सध्या राज्यातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू असून, आपल्या हक्काचे प्रलंबित वेतन (Arrears) आणि भत्ते मिळण्याची वाट पाहणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांसाठी शिक्षण संचालनालयाने एक महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील शालार्थ प्रणालीद्वारे सादर करावयाच्या थकीत देयकांसाठी (Pending Bills) आता मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे ज्यांची (7th Pay Commission Arrears Payment) किंवा इतर कोणतीही जुनी देयके अद्याप प्रलंबित आहेत, त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
7th Pay Commission Arrears: थकीत वेतन देयके शालार्थ प्रणालीमध्ये सादर करण्यासाठी अंतिम मुदतवाढ
| तपशील (Details) | माहिती (Information) |
| विभाग | शिक्षण संचालनालय (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य |
| परिपत्रक क्रमांक | शिसंमा/२०२५-२६/टि-७/थकीत/ऑनलाईन/मुदतवाढ/5859 |
| दिनांक | २१ जानेवारी २०२६ |
| विषय | थकीत वेतन देयके शालार्थ प्रणालीमध्ये ऑनलाईन सादर करण्यास मुदतवाढ |
| जुनी अंतिम मुदत | १० जानेवारी २०२६ |
| नवीन अंतिम मुदत | ०२ फेब्रुवारी २०२६ |
| प्रस्ताव सादरीकरण पद्धत | ऑनलाईन (शालार्थ प्रणाली) व ऑफलाईन (२ प्रतींमध्ये) |
| सहा वर्षांवरील देयके | विवरणपत्र-३ मध्ये सादर करणे अनिवार्य |
शिक्षण संचालनालय (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) आणि प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांनी २१ जानेवारी २०२६ रोजी काढलेल्या संयुक्त पत्रानुसार, थकीत वेतन देयके शालार्थ प्रणालीमध्ये ऑनलाईन सादर करण्यासाठी अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
यापूर्वी डिडिओ १ (मुख्याध्यापक) यांच्यासाठी ही मुदत १० जानेवारी २०२६ पर्यंत देण्यात आली होती. मात्र, अद्यापही राज्यभरात मोठ्या संख्येने देयके प्रलंबित असल्याचे दिसून आल्याने, आता ०२ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली आहे.
राज्यातील विविध जिल्ह्यांचा आढावा घेतला असता, शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आले की, शालार्थ प्रणालीमध्ये हजारो शिक्षकांची आणि कर्मचाऱ्यांची देयके अद्यापही प्रलंबित आहेत. संचालनालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, संपूर्ण राज्यात जवळपास १,१५,२४० थकीत देयकांच्या नोंदी (Entries) अजूनही सिस्टीममध्ये दिसत आहेत.
उदाहरणादाखल पाहायचे झाल्यास, एकट्या पुणे जिल्ह्यात ८,१७५ आणि ठाणे जिल्ह्यात ६,३०९ इतकी देयके प्रलंबित आहेत. ही प्रचंड संख्या पाहता, कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणून आणि त्यांना त्यांची (7th Pay Commission Arrears Payment) व इतर थकबाकी वेळेत मिळावी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
7th Pay Commission Arrears Calculator मध्ये चेक करा तुमचे थकीत वेतन
7th Pay Commission Arrears महत्त्वाच्या सूचना
या मुदतवाढीचा लाभ घेण्यासाठी शाळा स्तरावरून काही गोष्टींची काळजी घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. शिक्षण संचालकांनी दिलेल्या कडक सूचनांनुसार खालीलप्रमाणे सूचना दिल्या आहेत.
१. काटेकोर पडताळणी: मुख्याध्यापक आणि अधिकाऱ्यांनी तपासणीसूचीनुसार (Checklist) कागदपत्रांची काटेकोरपणे तपासणी करूनच प्रस्ताव ऑनलाईन फॉरवर्ड करावेत.
२. ऑनलाईन आणि ऑफलाईन: प्रस्ताव केवळ ऑनलाईन पाठवून चालणार नाही, तर त्याची हार्ड कॉपी (२ प्रतींमध्ये) शिक्षण संचालनालयास ऑफलाईन पद्धतीने देखील सादर करणे अनिवार्य आहे.
३. सहा वर्षांवरील देयके: जी देयके ६ वर्षांपेक्षा जास्त जुनी आहेत, त्यांचे प्रस्ताव ‘विवरणपत्र-३’ मध्ये सादर करणे आवश्यक आहे.
शिक्षण विभागाने आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, ही मुदतवाढ अंतिम असेल. ०२ फेब्रुवारी २०२६ नंतर सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी कोणतीही थकीत देयके स्वीकारली जाणार नाहीत. जर या विलंबाने देयके मिळण्यास अडचण निर्माण झाली, तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांची राहील.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! वेतन निश्चितीवर खुल्लर समितीचा अहवाल मंजूर
त्यामुळे, जर तुमचे (7th Pay Commission Arrears Payment) किंवा इतर कोणतेही वेतन बिल प्रलंबित असेल, तर तात्काळ आपल्या शाळेच्या लिपिकाशी किंवा मुख्याध्यापकांशी संपर्क साधा आणि २ फेब्रुवारीपूर्वी आपली माहिती शालार्थ प्रणालीवर सबमिट झाल्याची खात्री करा.
सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळण्यासाठी सादर करावी लागणार ‘ही’ कागदपत्रे
