महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन शुद्धीपत्रक (Government Corrigendum) जारी केले आहे. या शुद्धीपत्रकानुसार, राज्यातील कन्या शाळांचे (Girls’ Schools) सहशिक्षणाच्या शाळांमध्ये (Co-education Schools) रूपांतरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय राज्यातील शैक्षणिक धोरणात Co-education ला अधिक महत्त्व देणारा आहे.
पार्श्वभूमी आणि बदलाचे कारण | kanya shala co education conversion
राज्यात सुरुवातीच्या काळात, विशेषतः माध्यमिक स्तरावर मुलींच्या शिक्षणाच्या प्रसारासाठी स्वतंत्र कन्याशाळा स्थापन करण्याचे धोरण अवलंबले होते आणि Universalization of Education च्या सोयी उपलब्ध नसताना अशा शाळा निश्चितच उपयुक्त ठरल्या होत्या.
मात्र, आता कालाघौत झालेल्या बदलामुळे Co-education ला प्रोत्साहन देणे कालसुसंगत ठरले आहे. सहशिक्षणामुळे समानतेचे वातावरण (Environment of Equality) निर्माण होते, लिंगांमधील परस्पर आदर (Mutual Respect) आणि समज (Understanding) वाढतो, तसेच निरोगी सामाजिक (Healthy Social) आणि संवाद कौशल्यांना (Communication Skills) प्रोत्साहन मिळते.
या शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेनंतरच्या वैविध्यपूर्ण, वास्तविक जगाच्या (Real World) वातावरणासाठी तयार केले जाते. तसेच Co-education मुळे शैक्षणिक आणि इतर क्रियाकलापांमध्ये (Activities) संतुलित सहभाग (Balanced Participation) वाढतो. शालेय शिक्षणाच्या वयात मुलांमध्ये लिंगभेदाची भावना (Gender Discrimination) निर्माण होऊ नये आणि मुला-मुलींना एकत्रित शिक्षणाची संधी मिळून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची निकोप वाढ व्हावी या भूमिकेतून शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
याव्यतिरिक्त, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठाने (Hon’ble High Court, Mumbai Bench) याचिका क्रमांक ३७७३/२००० च्या निकालपत्रात यापुढे कन्या शाळांना स्वतंत्रपणे परवानगी देण्यात येऊ नये असे आदेश दिले आहेत.
रूपांतरणाचे धोरण आणि अधिकार (Policy and Authority for Conversion)
kanya shala co education conversion: तत्कालीन परिस्थिती विचारात घेऊन राज्य शासनाने स्वतंत्र कन्या शाळांना मान्यता दिली असली तरी, आता हा बदल विचारात घेऊन शासनाने मागील दोन शासन निर्णयांना (दि. २८.११.२००३ आणि ०१.०९.२००८) अधिक्रमित (Superseded) केले असून, कन्या शाळांचे सहशिक्षणाच्या शाळेत रूपांतरण करण्यासाठी पुढील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत:
पहिला निर्णय हा आहे की, जर मुले व मुलींच्या स्वतंत्र शाळा (Separate Schools) एकाच आवारात (In the Same Campus) कार्यरत असतील, तर त्यांचे तत्काळ एकत्रिकरण (Immediate Merger) करून त्यांचे सहशिक्षणाच्या शाळेत रूपांतरण करण्यात यावे. या एकत्रिकरणानंतर, संबंधित शाळेला एकच युडायस क्रमांक (Single UDISE Number) लागू राहील.
याव्यतिरिक्त, ज्या अन्य स्वतंत्र शाळा (Independent Schools) सध्या कार्यरत आहेत, अशा शाळांनी जर संयुक्त शाळेस (Joint School) मान्यता देण्याचे प्रस्ताव सादर केले, तर अशा प्रस्तावांना मान्यता देण्याचे अधिकार शासनाने आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य (Commissioner of Education, Maharashtra State) यांना प्रदान केले आहेत. आयुक्त (शिक्षण) यांना या संपूर्ण प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात (Education Sector) मोठी सुधारणा होऊन समानता (Equality) आणि Social Cohesion वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय वाचा
