Yantramag Electricity Subsidy: महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने राज्यातील सर्व यंत्रमाग (Powerloom) घटकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ (Integrated and Sustainable Textile Policy, 2023-28) अंतर्गत मिळणाऱ्या वीज सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी आता वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी करणे बंधनकारक (Mandatory) करण्यात आले आहे.
नोंदणीची अंतिम मुदत: 6 महिन्यांत हे काम पूर्ण करा!
राज्यातील सर्व यंत्रमाग घटकांनी हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या तारखेपासून पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीत वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर ही नोंदणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
नोंदणी न केल्यास काय?
जर एखाद्या यंत्रमाग घटकाने या सहा महिन्यांच्या मुदतीत ऑनलाईन नोंदणी (Online Registration) केली नाही, तर त्यांची वीज अनुदान सवलत (Electricity Subsidy) आपोआप बंद (Automatically Stopped) करण्यात येईल.
नोंदणी का आहे आवश्यक?
राज्याच्या वस्त्रोद्योग (Textile) क्षेत्राच्या सर्वंकष आढाव्यासाठी २६ जुलै २०२५ रोजी मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत, सर्व यंत्रमाग घटकांची नोंदणी (Registration) अनिवार्य करण्याबद्दल प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या मते, ही नोंदणी अनिवार्य केल्यास, यंत्रमाग घटकांची संख्या, एकूण यंत्रमागांची आकडेवारी (Statistics), तसेच त्यातून होणारी रोजगार निर्मिती (Employment Generation) इत्यादींबाबत अद्ययावत माहिती (Updated Data) सरकारला उपलब्ध होऊ शकेल.
यापूर्वी १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये नोंदणीची अट लागू करण्यात आली होती, मात्र त्यानंतर येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन ०२ सप्टेंबर २०२४ च्या शासन निर्णयाद्वारे ती शिथिल करण्यात आली होती. मात्र, आता मंत्रिमंडळाच्या ०७ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या निर्णयानुसार, ही नोंदणी पुन्हा अनिवार्य (Mandatory) करण्यात आली आहे.
यंत्रमाग वीज सवलत तपशील – Power Subsidy Details
- २७ HP पेक्षा कमी जोडभार (Connected Load) असलेल्या घटकांसाठी: प्रती युनिट (per unit) रु. ३.७७ + प्रती युनिट रु. १.०० अतिरिक्त सवलत.
- २७ HP पेक्षा जास्त परंतू २०१ HP पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या घटकांसाठी: सुरुवातीला प्रती युनिट रु. ३.००. नंतर सुधारणा करून प्रती युनिट रु. ३.४०.
त्यानंतर प्रती युनिट रु. ०.७५ अतिरिक्त सवलत लागू करण्यात आली आहे.
या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व Powerloom Owners आणि Textile Manufacturers यांनी तातडीने वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर जाऊन आपली Online Registration Process पूर्ण करावी, जेणेकरून त्यांना Electricity Subsidy Benefit मिळत राहील. Compliance करणे हे सर्व उद्योजकांसाठी महत्त्वाचे आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय पाहा
