फेब्रुवारी महिना जवळ आला की दहावीच्या (SSC) विद्यार्थ्यांची आणि पालकांची धाकधूक वाढते. अभ्यासाचे टेन्शन तर असतेच, पण आता महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, नाशिक विभाग यांनी उपस्थितीबाबत (Attendance) अत्यंत कडक धोरण जाहीर केले आहे. जर तुमचे पाल्य दहावीला असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या परिपत्रकानुसार, हजेरीच्या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास विद्यार्थ्याचे वर्ष वाया जाऊ शकते. चला तर मग, समजून घेऊया की SSC Board Exam Attendance चे नवीन गणित नेमके काय आहे.
SSC Board Exam Attendance चे नवीन नियम
मंडळामार्फत इयत्ता १० वी ची परीक्षा २० फेब्रुवारी २०२६ ते १८ मार्च २०२६ या कालावधीत आयोजित करण्यात आली आहे. या परीक्षेला बसण्यासाठी मंडळाच्या नियम क्रमांक ८८ व ४१ नुसार विद्यार्थ्यांची हजेरी ७५% असणे अनिवार्य आहे.
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, ही ७५% हजेरी एकत्रित नसून दोन्ही सत्रांसाठी (Terms) स्वतंत्रपणे मोजली जाणार आहे. मंडळाने हजेरी मोजण्यासाठी तारखांच्या सीमा (Cut-off dates) स्पष्ट केल्या आहेत.
- प्रथम सत्र (First Term): शाळा सुरू झाल्यापासून ते १५ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत.
- द्वितीय सत्र (Second Term): १६ ऑक्टोबर २०२५ ते ०५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत.
या दोन्ही कालखंडात विद्यार्थ्याची हजेरी स्वतंत्रपणे ७५% भरणे आवश्यक आहे.
७५% पेक्षा कमी हजेरी असेल तर काय?
येथेच पालकांनी आणि शाळांनी सावध राहणे गरजेचे आहे. जर एखाद्या विद्यार्थ्याची दोन्ही सत्रांतील हजेरी ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, तर अशा विद्यार्थ्यांचे हॉल तिकीट (Admit Card/Hall Ticket) शाळांनी विद्यार्थ्यांना देऊ नये, असे स्पष्ट आदेश आहेत.
- बोर्डाकडे परतावा: हे हॉल तिकीट त्वरित बोर्डाकडे जमा करावे लागतील.
- आवेदनपत्र रद्द: अशा विद्यार्थ्यांचे आवेदनपत्र (Application) रद्द करण्याचा प्रस्ताव शाळेने बोर्डाकडे पाठवायचा आहे.
थोडक्यात, ७५% पेक्षा कमी हजेरी म्हणजे परीक्षेला मुकावे लागण्याची शक्यता!
थोडी सवलत कोणाला मिळेल?
शासनाने काही अपवादात्मक परिस्थितींचा विचार केला आहे. जर विद्यार्थ्याची हजेरी ६०% पेक्षा जास्त पण ७५% पेक्षा कमी असेल, तर त्यांना एक संधी मिळू शकते.
- ही सवलत मिळवण्यासाठी अटी: हजेरी ६०% ते ७५% च्या दरम्यान असावी.
- विद्यार्थ्याचे आजारपण (Medical Reason) किंवा त्याच्या नियंत्रणाबाहेरील परिस्थिती हे सबळ कारण असावे.
- शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी तशी स्पष्ट शिफारस बोर्डाकडे करणे आवश्यक आहे.
टीप: जर हजेरी ६०% पेक्षाही कमी असेल, तर मात्र नियमानुसार कोणतीही सवलत मिळणे कठीण दिसते.
डेडलाईन हुकली तर १००० रुपये दंड!
शाळा प्रशासनासाठी हा मुद्दा अत्यंत क्रिटिकल आहे. हजेरीची तूट (Deficiency) क्षमापित करण्याचे प्रस्ताव किंवा आवेदनपत्र रद्द करण्याचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी ०५ फेब्रुवारी २०२६ ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.
जर शाळेने हा प्रस्ताव ०५ फेब्रुवारी २०२६ नंतर सादर केला, तर उशिरासाठी प्रति विद्यार्थी १,०००/- रुपये दंडात्मक शुल्क भरावे लागेल (नैसर्गिक आपत्तीचे कारण वगळता). त्यामुळे शाळांनी वेळेत प्रस्ताव पाठवणे गरजेचे आहे.
मुख्याध्यापकांची जबाबदारी
- अपात्र विद्यार्थ्याला हॉल तिकीट दिले जाणार नाही, याची दक्षता शाळेने घ्यायची आहे.
- जर एखादा अपात्र विद्यार्थी (ज्याची हजेरी कमी आहे) परीक्षेला बसला, तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर राहील असे परिपत्रकात नमूद आहे.
मित्रांनो, SSC Board Exam Attendance बाबत हे परिपत्रक फक्त नाशिक विभागासाठी (नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार) असले तरी, राज्य मंडळाचे नियम सर्वत्र सारखेच असतात.
जर तुमच्या पाल्याची हजेरी ६०-७५% च्या मध्ये असेल आणि काही मेडिकल कारण असेल, तर त्वरित शाळेच्या मुख्याध्यापकांशी संपर्क साधा आणि आवश्यक ती कागदपत्रे (Medical Certificate) ५ फेब्रुवारीच्या आत जमा करा.
अधिक माहितीसाठी : परिपत्रक येथे डाउनलोड करा
