Shaley Poshan Aahar Mandhan: राज्यातील शालेय पोषण आहार कामगार यांच्यासाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य शासनाने जाहीर केला आहे. प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण (PM-POSHAN) योजनेअंतर्गत अनुसूचित जमाती घटकातील स्वयंपाकी व मदतनीस यांच्या वाढीव मानधनासाठी अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या संदर्भातील शालेय पोषण आहार शासन निर्णय दिनांक 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला असून, यामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळणार आहे.
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना काय आहे?
केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना (PM-POSHAN) ही योजना शालेय विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार देण्यासाठी राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत जेवण दिले जाते आणि त्यासाठी कार्यरत असलेल्या स्वयंपाकी व मदतनीसांना मानधन दिले जाते.
सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र शासनाने दुसऱ्या हप्त्यातील निधी राज्याला वितरित केला आहे. केंद्र व राज्य यांचा खर्चाचा अनुपात 60:40 असा आहे.
मानधनात किती वाढ?
यापूर्वी स्वयंपाकी व मदतनीसांना प्रतिमहिना ₹2500 मानधन देण्यात येते. त्यात ₹600 केंद्र शासनाचा हिस्सा, ₹400 राज्य शासनाचा हिस्सा असा एकूण ₹1000 निधी वितरित करण्यात आला होता.
मात्र आता अनुसूचित जमाती घटकातील कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाने अतिरिक्त ₹1500 प्रति महिना मंजूर केले आहेत. यासाठी एकूण ₹820.11 लक्ष इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
यामुळे शालेय पोषण आहार स्वयंपाकी आणि मदतनीस यांचे थकीत मानधन आता मिळणार आहे.
निधीचे तपशील
- योजना: (Shaley Poshan Aahar Mandhan)
- आर्थिक वर्ष: 2025-26
- अतिरिक्त मंजूर निधी: ₹820.11 लक्ष
- संबंधित घटक: अनुसूचित जमाती (ST)
हा निधी 2202 सर्वसाधारण शिक्षण, प्राथमिक शिक्षण, जनजाती क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वितरित करण्यात येणार आहे.
निधी खर्चाबाबत सूचना
शासनाने शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना निधी नियोजित कालावधीत खर्च करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच खर्चानंतर उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.
सदर शालेय पोषण आहार शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.
पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक 21,413 जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध, संपूर्ण माहिती
कामगारांना काय फायदा?
Shaley Poshan Aahar Mandhan: या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शालेय पोषण आहार कामगार यांना लाभ मिळणार आहे. विशेषतः आदिवासी भागातील स्वयंपाकी व मदतनीसांना याचा थेट लाभ होणार आहे.
राज्य शासनाचा हा निर्णय शालेय पोषण आहार योजनेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार देण्याबरोबरच या योजनेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक हक्कांचीही काळजी घेण्याचा प्रयत्न या निर्णयातून दिसून येतो.
भविष्यात (Shaley Poshan Aahar Mandhan) संदर्भातील आणखी बदल किंवा नवीन शासन निर्णय जाहीर झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांनी अधिकृत संकेतस्थळावर नियमितपणे माहिती तपासावी.
