राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये कार्यरत असलेल्या राज्यस्तरीय संवर्गाव्यतिरिक्त अधिकारी, कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. नगर विकास विभागाने 10 जुलै 2026 रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) जारी केला असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे.
या निर्णयामुळे 1 नोव्हेंबर 2005 किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू होणार असून, त्यांच्या निवृत्तीवेतनासंदर्भातील अडचणी दूर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यातील अनेक नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये 2005 नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कर्मचारी आणि नियोक्त्याचा हिस्सा वेगळ्या खात्यात जमा केला जात होता. मात्र, NPS लागू करण्याची स्पष्ट कार्यपद्धती नसल्याने ही रक्कम प्रत्यक्ष राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीमध्ये जमा होत नव्हती. त्यामुळे निवृत्त किंवा दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतन प्रकरणांमध्ये मोठ्या अडचणी निर्माण होत होत्या. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अखेर सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांना NPS लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या शासन निर्णयानुसार वित्त विभागाच्या NPS संदर्भातील सर्व नियम आणि त्यामधील वेळोवेळी होणारे बदल नगरपरिषद व नगरपंचायतीतील संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू राहतील. तसेच संबंधित नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी NPS ट्रस्टसोबत करार करणे आवश्यक राहील.
NPS अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून 10 टक्के अंशदान आणि नियोक्त्याकडून 14 टक्के अंशदान जमा करण्याची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकारी (DDO) यांच्यावर राहणार आहे.
PRAN नोंदणी अनिवार्य
सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांची PRAN (Permanent Retirement Account Number) नोंदणी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीमध्ये करण्यात येणार आहे. यासाठी DDO आणि Treasury Officer यांनी NSDL च्या प्रणालीद्वारे नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. तसेच प्रत्येक कर्मचाऱ्याने आपल्या खात्यात नियमितपणे अंशदान जमा होत असल्याची खात्री करणे आवश्यक राहील.
आधी जमा झालेल्या अंशदानाचे काय?
ज्या नगरपरिषद किंवा नगरपंचायतींनी कर्मचाऱ्यांचे अंशदान आणि नियोक्त्याचा हिस्सा बँकेतील मुदत ठेवींमध्ये जमा करून ठेवला आहे, त्यांनी ती संपूर्ण रक्कम आणि त्यावरील व्याजासह NPS खात्यात वर्ग करणे बंधनकारक राहील. जर व्याजामध्ये तफावत राहिली तर ती संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेला स्वतःच्या निधीतून भरून काढावी लागेल.
शासनाकडून स्वतंत्र निधी मिळणार नाही
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारा सर्व खर्च संबंधित नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींना त्यांच्या स्वतःच्या निधीतून करावा लागणार आहे. यासाठी राज्य शासनाकडून स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून दिला जाणार नाही, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अधिक माहितीसाठी : नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या कर्मचाऱ्यांना NPS लागू बाबतचा शासन निर्णय डाउनलोड करा
नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच इतर कर्मचाऱ्यांसाठी हा शासन निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला NPS चा प्रश्न मार्गी लागल्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतनाच्या दृष्टीने मोठा दिलासा मिळणार असून, भविष्यातील निवृत्तीवेतन व्यवस्थाही अधिक सुव्यवस्थित होणार आहे.
