Pink E Rickshaws increased Subsidy राज्यातील महिलांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी राज्य सरकारने पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा योजना (Pink E-Rickshaw Scheme) अधिक आकर्षक केली आहे. या योजनेत महत्त्वाचे बदल करत सरकारने ई-रिक्षा खरेदीवरील अनुदान थेट 20 टक्क्यांवरून 40 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत महिला व बाल विकास विभागाने 31 जुलै 2026 रोजी शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.
या निर्णयामुळे रोजगाराच्या शोधात असलेल्या महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. त्याचबरोबर सुरक्षित प्रवासाची सुविधा वाढवणे आणि महिलांचे सक्षमीकरण (Women Empowerment) हेही या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
आता मिळणार 40% सरकारी अनुदान
यापूर्वी या योजनेअंतर्गत ई-रिक्षा (E-Rickshaw) खरेदीसाठी सरकारकडून 20 टक्के अनुदान दिले जात होते. नव्या निर्णयानुसार हे अनुदान आता 40 टक्के करण्यात आले आहे. त्यामुळे लाभार्थींवरील आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
उर्वरित रक्कम कशी भरता येणार?
ई-रिक्षाच्या उर्वरित 60 टक्के खर्चाची व्यवस्था लाभार्थींना विविध पर्यायांद्वारे करता येणार आहे.
लाभार्थींनी किमान 10 टक्के रक्कम स्वतःच्या सहभागातून भरायची आहे. उर्वरित रक्कम पुरवठादार कंपनीकडून Partial Deferred Payment Facility या सुविधेद्वारे किंवा नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका तसेच मान्यताप्राप्त खासगी बँकांकडून कर्जाच्या स्वरूपात उपलब्ध करून घेता येणार आहे.
आधी लाभ घेतलेल्या महिलांनाही फायदा
या योजनेचा लाभ यापूर्वी घेतलेल्या महिलांनाही सरकारने दिलासा दिला आहे. ज्यांना आधी 20 टक्के अनुदान मिळाले होते, त्यांनाही आता वाढीव 40 टक्के अनुदानाचा लाभ दिला जाणार आहे. अतिरिक्त 20 टक्के अनुदान त्यांच्याकडून ई-रिक्षा खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वापरले जाणार आहे.
लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित
या योजनेत आणखी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी राज्यातील आठ जिल्ह्यांतील प्रमुख शहरांसाठी 10,000 लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. आता ही संख्या 5,000 लाभार्थ्यांपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे.
अनुदानाचे वितरण कोण करणार?
या योजनेतील लाभार्थ्यांना अनुदानाचे वितरण महिला व बाल विकास आयुक्त, पुणे यांच्या कार्यालयामार्फत करण्यात येणार आहे. तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीत अडचणी आल्यास आवश्यक बदल करण्याचे अधिकार महिला व बाल विकास मंत्र्यांकडे असतील.
महिलांसाठी मोठी संधी
सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळणार आहे. वाढीव अनुदानामुळे ई-रिक्षा खरेदी करणे अधिक परवडणारे होईल. रोजगार निर्मिती, आर्थिक स्वावलंबन आणि सुरक्षित प्रवास या तिन्ही उद्दिष्टांना या निर्णयामुळे मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
अधिक माहितीसाठी : पिंक ई-रिक्षा योजना अनुदान शासन निर्णय डाउनलोड करा
