महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने उमेद (UMED – Maharashtra State Rural Livelihoods Mission) अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे पुनर्गठन (Reconstitution of Committee) केले आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय (Government Resolution – GR) 3 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी करण्यात आला आहे.
यापूर्वी 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी काढण्यात आलेला शासन आदेश रद्द करण्यात आला असून, त्याऐवजी नव्याने समितीची रचना निश्चित करण्यात आली आहे.
समिती स्थापन करण्यामागील उद्देश काय?
उमेद अभियानातील (UMED Mission) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून अनेक दिवसांपासून विविध मागण्या करण्यात येत आहेत. या मागण्यांचा अभ्यास करून शासनाला योग्य शिफारसी सादर करण्यासाठी ही समिती कार्य करणार आहे.
समिती विशेषतः खालील मुद्द्यांचा अभ्यास करणार आहे.
- इतर शासकीय विभागांतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे उमेद कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेणे.
- उमेद अभियानाला स्वतंत्र विभाग (Independent Department) म्हणून मान्यता देणे.
- उमेद कॅडरमधील महिलांना सेवेची हमी (Service Security) देण्याबाबतचा अभ्यास.
- पदोन्नती (Promotion), बदली (Transfer) तसेच इतर कर्मचारीविषयक मागण्यांचा आढावा.
समितीमध्ये कोणाचा समावेश?
या समितीच्या अध्यक्षपदी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
समितीमध्ये जिल्हा परिषद पालघरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामविकास व पंचायत राज विभागातील सहसचिव, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातील वरिष्ठ अधिकारी, वित्त व लेखा विभागाचे प्रतिनिधी तसेच उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी संघटना यांचे निमंत्रित प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सदस्य सचिव म्हणून महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातील अवर सचिव काम पाहणार आहेत.
समितीची जबाबदारी काय असेल?
शासन निर्णयानुसार, नव्याने गठित समितीने राज्यातील उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेच्या सर्व मागण्यांचा सविस्तर अभ्यास करायचा आहे. अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर समितीने आपला अहवाल (Report) शासनाकडे सादर करायचा आहे. या अहवालाच्या आधारे पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
शासन निर्णयातून महत्त्वाचे मुद्दे
- 15 ऑक्टोबर 2024 चा पूर्वीचा शासन आदेश रद्द करण्यात आला.
- उमेद कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा अभ्यास करण्यासाठी समितीचे पुनर्गठन करण्यात आले.
- समितीत शासनातील वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी सहभागी असतील.
- शासकीय सेवेत समावेश, पदोन्नती, बदली आणि सेवा हमी यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांचा अभ्यास केला जाणार आहे.
- समितीचा अहवाल शासनाला सादर झाल्यानंतर पुढील निर्णय अपेक्षित आहेत.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय डाउनलोड करा
