राज्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (National Health Mission – NHM) अंतर्गत सुमारे 15 हजारांहून अधिक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत समायोजन निर्णय घेतल्यानंतर आता समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha Abhiyan) अंतर्गत गेली अनेक वर्षे कंत्राटी तत्त्वावर सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
४ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, ३० जून २०२६ पर्यंत सलग १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कंत्राटी सेवा पूर्ण केलेल्या ३२७६ कर्मचाऱ्यांना समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर (Supernumerary Posts) नियुक्ती देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निर्णय एकवेळची विशेष बाब (One Time Special Case) म्हणून लागू करण्यात आला आहे.
हा निर्णय घेण्यामागील पार्श्वभूमी
समग्र शिक्षेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या आणि सेवाविषयक प्रश्नांवर मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली होती. त्यानंतर सरकारने विशेष समिती स्थापन करून महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमधील सेवा अटी, मानधन आणि नियुक्ती प्रक्रियेचा अभ्यास केला. समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींचा विचार करून मंत्रिमंडळाने २ जुलै २०२६ रोजी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्याच निर्णयाच्या अनुषंगाने आता हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ?
या शासन निर्णयाचा लाभ फक्त समग्र शिक्षा अभियानात कार्यरत असलेल्या अशा कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे, ज्यांनी ३० जून २०२६ पर्यंत किमान १० वर्षे कंत्राटी सेवा पूर्ण केली आहे. मात्र तांत्रिक विभागातील (Technical Wing) कर्मचाऱ्यांना या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे. शासनाच्या माहितीनुसार अशा पात्र कर्मचाऱ्यांची संख्या ३२७६ इतकी आहे.
समकक्ष वेतनश्रेणी कशी निश्चित होणार?
सध्या ज्या कंत्राटी पदावर कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्या पदाची शासनातील नियमित मंजूर पदाशी तुलना केली जाणार आहे. त्या पदाचे कामाचे स्वरूप, जबाबदाऱ्या, आवश्यक शैक्षणिक पात्रता आणि सेवा नियमांचा विचार करून समकक्ष वेतनश्रेणी निश्चित केली जाईल. त्यासाठी वित्त विभागाकडे स्वतंत्र प्रस्ताव पाठवून आवश्यक मंजुरी घेतली जाणार आहे. तसेच वेतन निश्चित करताना सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission) विचारात घेतला जाईल.
NHM कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगानुसार कोणती वेतनश्रेणी लागू होणार? चेक करा
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत काय तरतूद आहे?
या अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती मिळाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचे सध्या मिळत असलेले वेतन संरक्षित (Pay Protection) राहील. समकक्ष पदाच्या वेतनश्रेणीतील प्रारंभिक मूळ वेतन लागू राहणार असले तरी त्यासोबत महागाई भत्ता (Dearness Allowance) आणि प्रवास भत्ता (Travel Allowance) देखील मिळणार आहे.
कोणते लाभ मिळणार नाहीत?
शासन निर्णयामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, या अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती (Promotion), आश्वासित प्रगती योजना (ACP/MACP), निवृत्ती वेतन (Pension) किंवा कुटुंब निवृत्ती वेतन (Family Pension) यांचा लाभ मिळणार नाही. मात्र समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत सध्या लागू असलेल्या रजा पूर्वीप्रमाणेच उपलब्ध राहतील.
अधिसंख्य पदांबाबत शासनाने काय स्पष्ट केले?
ही अधिसंख्य पदे पूर्णपणे व्यक्तीसापेक्ष (Person Specific) असतील. संबंधित कर्मचारी सेवेत असेपर्यंतच ती पदे अस्तित्वात राहतील. कर्मचारी निवृत्त झाल्यास, राजीनामा दिल्यास, मृत्यू झाल्यास किंवा इतर कोणत्याही कारणाने सेवा संपुष्टात आल्यास ते पद आपोआप रद्द होईल. अशा रिक्त झालेल्या पदावर नवीन नियुक्ती करता येणार नाही. तसेच यापूर्वी केलेल्या कंत्राटी सेवेसाठी कोणतेही अतिरिक्त सेवा लाभ देण्यात येणार नसल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
पुढील भरती प्रक्रियेबाबतही महत्त्वाचा निर्णय
या शासन निर्णयात भविष्यातील नियुक्त्यांबाबतही महत्त्वाचे धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. यापुढे समग्र शिक्षा अभियानातील मनुष्यबळाची नियुक्ती थेट कंत्राटी स्वरूपात न करता सेवा करार (Service Contract) किंवा बाह्यस्त्रोत (Outsourcing) पद्धतीने करण्यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच भविष्यात पदनिर्मितीबाबतचा कोणताही निर्णय वित्त विभागाच्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मंजुरीनंतरच घेतला जाईल.
समग्र शिक्षा अभियानातील अनेक वर्षांपासून सेवा बजावणाऱ्या हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी हा शासन निर्णय निश्चितच दिलासादायक ठरला आहे. समकक्ष वेतनश्रेणीमध्ये नियुक्तीची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली असली, तरी हा निर्णय नियमितीकरण (Regularization) नसून केवळ एकवेळच्या विशेष बाब म्हणून लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना काही आर्थिक लाभ मिळणार असले, तरी नियमित सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारे सर्व सेवा लाभ या निर्णयामुळे लागू होणार नाहीत, हेही शासनाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
अधिक माहितीसाठी : समग्र शिक्षा अभियान कंत्राटी कर्मचारी शासन सेवेत कायम शासन निर्णय PDF डाउनलोड करा
