Anganwadi Sevika Sallery Pension Gratuity Update राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि कर्मचाऱ्यांच्या मासिक मानधन व इतर प्रलंबित मागण्यांबाबत महाराष्ट्र विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. या प्रश्नाला महिला व बालविकास मंत्री कुमारी आदिती तटकरे यांनी उत्तर दिले आहे.
Anganwadi Sevika Sallery Pension Gratuity Update
मानधनाबाबतची सद्यस्थिती:
राज्यातील सुमारे दोन लाख अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मार्च २०२५ चे मानधन थकीत असल्याची बाब समोर आली होती. मात्र, शासनाने हे वृत्त खोटे असल्याचे म्हटले आहे.
महिला व बालविकास मंत्री कुमारी आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, एकात्मिक बालविकास सेवा ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या मानधनासाठी केंद्र, राज्य आणि अतिरिक्त राज्य हिश्श्यातून निधी उपलब्ध करून दिला जातो.
नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला निधी मिळण्यास काहीसा अवधी लागतो, पण निधी मिळाल्यावर लगेचच मानधन दिले जाते. त्यानुसार, मार्च २०२५ चे मानधन २५ एप्रिल २०२५ रोजी आणि एप्रिल महिन्याचे मानधन ६ मे २०२५ रोजी अदा करण्यात आले आहे. सध्या, मागील महिन्यापर्यंतचे सर्व मानधन देण्यात आले आहे.
अंगणवाडी सेविकांचा मोर्चा आणि इतर मागण्या:
अंगणवाडी सेविकांनी एप्रिल २०२५ मध्ये विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर मोर्चा काढला होता, हे मात्र खरे असल्याचे शासनाने मान्य केले आहे.
यामध्ये पेन्शन आणि ग्रॅज्युईटीसारख्या मागण्यांचा समावेश होता. महिला व बालविकास विभागाच्या सचिवांनी अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीला दिलेल्या माहितीनुसार, पेन्शन व ग्रॅज्युईटीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे.
मंत्री महोदयांनी सांगितले की, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन व ग्रॅज्युईटी देण्याबाबतच्या प्रस्तावांवर सध्या कार्यवाही सुरू आहे.
शासनाच्या उपाययोजना:
शासनाने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी नियमितपणे निधीची तरतूद करून ते वेळेवर अदा करत असल्याचे सांगितले.
पेन्शन आणि ग्रॅज्युईटीच्या प्रस्तावांवर कार्यवाही सुरू असून, लवकरच याबाबत निर्णय अपेक्षित आहे.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या इतर समस्या सोडवण्यासाठी आणि त्यांना किमान वेतन देण्यासाठी शासन सकारात्मक असून, यावर उपाययोजना सुरू असल्याचे दिसून येते.
थोडक्यात, अंगणवाडी सेविकांचे मानधन थकलेले नाही, ते वेळेवर देण्यात आले आहे. त्यांच्या पेन्शन आणि ग्रॅज्युईटीच्या मागण्यांवर विचार सुरू असून, लवकरच याबाबत ठोस निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
अधिक माहितीसाठी : विधान परिषद तारांकित प्रश्नोत्तरे डाउनलोड करा
