Flood Relief Farmers : यंदाच्या पावसाळ्यात झालेली अतिवृष्टी आणि पुराने अनेक शेतकऱ्यांचे होत्याचे नव्हते केले. डोळ्यादेखत उभ्या पिकांची नासाडी होताना पाहणे म्हणजे शेतकऱ्यासाठी सर्वात मोठा आघात असतो. मात्र, या कठीण काळात शासनाने मदतीचा हात पुढे केला आहे. जुलै आणि ऑगस्ट २०२५ मध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी नुकतीच माहिती दिली आहे की, राज्यातील १९ लाख २२ हजार ९०९ शेतकऱ्यांच्या १५ लाख ४५ हजार २५०.०५ हेक्टरवरील शेत पिकांच्या नुकसानीसाठी १ हजार ३३९ कोटी ४९ लाख २५ हजारांच्या मदतीस मान्यता देण्यात आली आहे.
या संदर्भातला शासन निर्णय २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आला आहे. यामुळे, Flood Relief Farmers ना तात्काळ मदत मिळेल आणि त्यांना पुन्हा नव्याने उभे राहण्यास मदत होईल, असा विश्वास मंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
कोणत्या विभागाला किती मदत?
राज्याच्या विविध विभागांतील शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीनुसार ही मदत वाटण्यात येणार आहे.
- अमरावती विभाग: अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा आणि वाशिम या जिल्ह्यांमधील ७ लाख ८८ हजार ९७४ शेतकऱ्यांसाठी ५६५ कोटी ६० लाख ३० हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
- नागपूर विभाग: गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, वर्धा आणि नागपूर येथील ३७ हजार ६३१ शेतकऱ्यांच्या नुकसानीसाठी २३ कोटी ८५ लाख २६ हजार रुपयांची मदत मंजूर झाली आहे.
- पुणे विभाग: पुणे विभागातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील ३६ हजार ५५९ शेतकऱ्यांसाठी १४ कोटी २८ लाख ५२ हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे.
- छत्रपती संभाजीनगर विभाग: हिंगोली, बीड, लातूर आणि धाराशिव या जिल्ह्यांतील तब्बल १० लाख ३५ हजार ६८ शेतकऱ्यांसाठी ७२१ कोटी ९७ लाख ८६ हजार रुपयांची सर्वाधिक मदत जाहीर झाली आहे.
- नाशिक विभाग: नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर (अहमदनगर) या जिल्ह्यांतील २४ हजार ६७७ शेतकऱ्यांसाठी १३ कोटी ७७ लाख ३१ हजार रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे.
या मदतीमुळे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर नक्कीच हसू फुलेल, अशी आशा आहे. ही मदत वेळेत पोहोचून त्यांना पुन्हा उभारी घेण्यास बळ मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
हे ही वाचा : ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’चा सातवा हप्ता वितरित | शेतकरी बांधवांनो, तुमचे ‘अॅग्रीस्टॅक’ ओळखपत्र मिळवा आणि सरकारी योजनांचा थेट लाभ घ्या!
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय येथे डाउनलोड करा


