महिला व बालविकास विभागाने तब्बल २३ वर्षांनंतर एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला असून, बाह्ययंत्रणेद्वारे २ हजार ८४३ पदे आणि अंगणवाडी सेविका व मदतनीस २ लाख २१ हजार ३२८ पदास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे नियमित पदभरती आणि आकृतीबंधास मंजुरी मिळाल्याने विभागाच्या सक्षमीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी या संदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली असून, यामुळे राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांसह हजारो उमेदवारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. या निर्णयातील प्रमुख ठळक मुद्दे पाहूया.
८,६६९ नियमित पदांच्या आकृतीबंधास मंजुरी
विभागाचा सविस्तर आढावा घेऊन २३ वर्षांनंतर नवीन आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये जुन्या काही पदांचे निरसन करून १६५ नवीन पदांची भर टाकण्यात आली आहे.
आता विभागात एकूण ८,६६९ नियमित पदे मंजूर करण्यात आली असून, यामुळे प्रशासकीय कामकाजात मोठी सुसूत्रता येणार आहे. महिला व बालकल्याण योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी ही पदभरती अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
२.२१ लाख अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदांना मान्यता
राज्यातील कुपोषण निर्मूलन आणि बालकांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS) योजनेला या निर्णयामुळे मोठे बळ मिळाले आहे.
- अंगणवाडी सेविका: १,१०,६६४ पदे
- अंगणवाडी मदतनीस: १,१०,६६४ पदे
अशी एकूण २,२१,३२८ मानधनाधारित पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. या प्रचंड मोठ्या संख्येतील पदमंजुरीमुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील अंगणवाड्यांचे कामकाज अधिक सक्षमपणे चालणार आहे.
२,८४३ पदे बाह्ययंत्रणेमार्फत भरली जाणार
नियमित पदांशिवाय, विभागाच्या दैनंदिन कामकाजाला गती देण्यासाठी २,८४३ पदे बाह्ययंत्रणेमार्फत (Outsourcing) भरण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. तांत्रिक आणि सहायक स्वरूपाची कामे या माध्यमातून हाताळली जातील, ज्यामुळे विभागावरील कामाचा ताण कमी होण्यास मदत होईल.
मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, हा निर्णय केवळ पदभरतीपुरता मर्यादित नसून, याद्वारे विभागाचे सक्षमीकरण करण्याचे ध्येय आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या विषयावर मार्ग निघाल्याने विभागातील रिक्त पदांचा प्रश्न सुटेल आणि महिला व बालकांच्या कल्याणासाठी असलेल्या योजना तळागाळातील लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचतील.
अधिक महितीसाठी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस भरतीचे सर्व शासन निर्णय डाउनलोड करा
