Ashramshala Contract Teachers GR महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने शासकीय आश्रमशाळांमध्ये क्रीडा, कला आणि संगणक शिक्षकांची कंत्राटी पद्धतीने निवड करण्याबाबत एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय २ जुलै, २०२५ रोजी जारी केला आहे. हा निर्णय सध्या कार्यरत असलेल्या कंत्राटी शिक्षकांना दिलासा देणारा असून, शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी त्यांची सेवा सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
Ashramshala Contract Teachers GR
पार्श्वभूमी आणि पूर्वीचे निर्णय: शासकीय आश्रमशाळांमध्ये क्रीडा शिक्षक/मार्गदर्शक , संगणक शिक्षक/निर्देशक , आणि कला शिक्षक ही पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याबाबत यापूर्वीच कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली होती. त्यानुसार, या नेमणुका सुरुवातीला ११ महिन्यांसाठी करायच्या होत्या आणि गरजेनुसार त्या ११ महिन्यांपेक्षा जास्त नसतील अशा पद्धतीने जास्तीत जास्त तीन वेळा वाढवता येणार होत्या. त्यानंतर, संबंधित उमेदवाराला पुन्हा निवड प्रक्रियेला सामोरे जावे लागत होते.
न्यायालयीन प्रकरणे आणि सद्यस्थिती: या पदभरतीसंदर्भात महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (MAT), मुंबई आणि नागपूर येथे विविध अर्ज (उदा. श्री. जी. डी. आव्हाड व इतर यांचा मूळ अर्ज क्र. ४६३/२०२३) दाखल करण्यात आले होते. तसेच, श्री. आकाश निकम व इतर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्र. ८६२८/२०२३ दाखल केली होती. या न्यायालयांनी सेवा खंडित न करण्याचे आणि नवीन नेमणुका न करण्याचे अंतरिम आदेश दिले होते.
नवीन शासन निर्णय आणि कार्यपद्धती: शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी आश्रमशाळांमध्ये कला, क्रीडा आणि संगणक शिक्षक उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात २५२ कला शिक्षक, ३४१ क्रीडा शिक्षक आणि २४४ संगणक शिक्षक असे एकूण ८३७ कंत्राटी शिक्षक कार्यरत होते. या ८३७ शिक्षकांना शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
यासाठी खालील कार्यपद्धती अवलंबली जाणार आहे.
- आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी ८३७ कंत्राटी शिक्षकांची नावे आणि त्यांच्या कार्यरत आश्रमशाळांची यादी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला सादर करावी.
- जिल्हाधिकारी समितीने संबंधित शिक्षकांकडून त्यांची काम करण्याची इच्छा आहे की नाही (इच्छुकता) हे विचारात घ्यावे. तसेच, त्यांनी आश्रमशाळेत केलेले कामकाज समाधानकारक होते की नाही, याची पडताळणी करावी.
- जर शिक्षकांनी इच्छुकता दर्शवली आणि त्यांची कामगिरी समाधानकारक असेल, तर जिल्हाधिकारी समितीने त्यांची २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी निवड करावी.
- या शिक्षकांना नियुक्ती देताना, भविष्यात त्यांना नियमित सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन किंवा इतर लाभ मिळणार नाहीत, हे त्यांच्या नियुक्ती आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले जावे. तसेच, ही नियुक्ती उच्च न्यायालय आणि महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात प्रलंबित असलेल्या याचिकांच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असेल, हे देखील आदेशात स्पष्टपणे नमूद करावे.
- हे आदेश शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ च्या अखेरीस आपोआप संपुष्टात येतील.
अधिक माहितीसाठी: शासन निर्णय वाचा
