Ashramshala Regular Pay Update राज्यातील आश्रमशाळांच्या अनुदानासंबंधी मंत्रालयात एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मंत्री संजय शिरसाट होते. यावेळी आमदार विक्रम काळे, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, समाजकल्याण आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, तसेच कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अविनाश काळे उपस्थित होते. या बैठकीतील ठळक मुद्दे पाहूया.
Ashramshala Regular Pay Update
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर योजना
मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यात शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी व अनिवासी आश्रमशाळा योजना राबवली जात आहे. सन २०१९-२० पासून या योजनेंतर्गत १६५ आश्रमशाळांना तपासणीच्या आधारे २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मानधन व नियमित वेतनाबाबत निर्णय प्रक्रियेत
आश्रमशाळांमधील कर्मचाऱ्यांना वि.जा.भ.ज. (विविध जाती, भटक्या जाती) आश्रमशाळांच्या धर्तीवर मानधन देण्याबाबत आणि नियमित वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाची तुलनात्मक माहिती संकलित केली जात आहे. वस्तुस्थितीचा आढावा घेऊन लवकरच प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे.
राज्यातील शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी व अनिवासी आश्रमशाळांना नियमानुसार अनुदान देण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. तसेच या शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणी देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली आहे.
मंत्री शिरसाट यांनी स्पष्ट केले की, या आश्रमशाळांना आवश्यक आर्थिक मदत देण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे अनेक शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या वेतनविषयक समस्या लवकरच सुटण्याची शक्यता आहे.
