Cabinet Decisions 19 August राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये शासकीय रुग्णालयातील तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्यापासून ते रायगडमध्ये कर्करोग रुग्णालय उभारणीसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यापर्यंत विविध बाबींचा समावेश आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
Cabinet Decisions 19 August
१) रायगडमधील कर्करोग रुग्णालयाला मुद्रांक शुल्क सवलत
टाटा मेमोरिअल सेंटर रायगड जिल्ह्यात खालापूर तालुक्यातील तांबाटी येथे १०० खाटांचे कर्करोग रुग्णालय उभारणार आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने एक रुपया प्रतिवर्षी या नाममात्र दराने १० हेक्टर जमीन दिली आहे. या जमिनीच्या भाडेपट्टा करारावरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला कर्करोगाच्या उपचारांसाठी आधुनिक आरोग्य सुविधा मिळणार आहेत. या रुग्णालयातील १२ टक्के खाटा गरीब आणि गरजू रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्याची अट घालण्यात आली आहे.
२) कोल्हापुरात महिलांसाठी औद्योगिक वसाहत
कोल्हापूर येथील सावित्रीबाई फुले महिला सहकारी औद्योगिक वसाहत लिमिटेड या संस्थेला महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कसबा करवीर येथील अडीच हेक्टर शासकीय जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही जमीन जाहीर लिलावाशिवाय, रेडी रेकनरनुसार येणारी रक्कम घेऊन देण्यात येणार आहे. यामुळे महिलांना उद्योगासाठी संधी मिळतील आणि रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळेल.
३) राज्यातील या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
राज्यभरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये तांत्रिक संवर्गातील १७ कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. हे कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून २९ दिवसांच्या तात्पुरत्या तत्त्वावर काम करत होते. या निर्णयामुळे त्यांची तात्पुरती सेवा आता कायमस्वरूपी नियमित होणार आहे. सेवानिवृत्ती किंवा अन्य कारणांमुळे रिक्त झालेल्या पदांवर तात्पुरती नियुक्ती मिळालेल्या या कर्मचाऱ्यांच्या सेवेला अटी व शर्तींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात आली आहे.
४) वेंगुर्ला येथील अतिक्रमण नियमित
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला येथील कॅम्प गवळीवाडा येथील शासकीय जमिनीवरील अनेक वर्षांपासूनचे अतिक्रमण नियमित करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या निर्णयामुळे १९०५ पूर्वीपासून येथे राहत असलेल्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. १५०० चौ. फुटांपर्यंतचे अतिक्रमण विनामूल्य नियमित केले जाईल, तर त्याहून अधिक जागेसाठी निश्चित केलेल्या नियमांनुसार शुल्क आकारले जाईल. यामुळे अनेक कुटुंबांना त्यांच्या घरांची कायदेशीर मालकी मिळणार आहे.
अधिक माहितीसाठी : मंत्रिमंडळ निर्णय
