महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र राज्य शासन विविध महत्त्वाचे निर्णय आणि उपक्रम राबवत आहे. महिला बचतगटांना प्रोत्साहन, महिलांची सुरक्षा मजबूत करणे, कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणे तसेच सायबर साक्षरता वाढविणे यावर शासन विशेष भर देत आहे. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने विधानसभेत बोलताना महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून समाजात समान संधी उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
महिला सक्षमीकरण शासनाचे विविध उपक्रम
राज्यात महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी राज्य शासन विविध योजना आणि धोरणे प्रभावीपणे राबवत आहे. महिला बचतगटांना प्रोत्साहन देणे, महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे तसेच आर्थिक स्वावलंबन वाढवणे यावर शासनाचा विशेष भर आहे. महिला व पुरुष लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे महिलांच्या समानतेसाठी काम केल्यास समाजात सकारात्मक बदल घडू शकतात, असे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राच्या इतिहासात महिलांचे महत्त्वपूर्ण योगदान
महाराष्ट्राच्या इतिहासात महिलांनी विविध क्षेत्रात मोठे योगदान दिले आहे. राजमाता जिजाऊ यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना स्वराज्याचे संस्कार दिले. अहिल्याबाई होळकर यांनी उत्कृष्ट प्रशासनाचा आदर्श निर्माण केला, तर राणी लक्ष्मीबाई यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात पराक्रम गाजवला. तसेच स्त्रीशिक्षणाचा पाया घालणाऱ्या सावित्रीबाई फुले आणि त्यांना साथ देणाऱ्या फातिमा शेख यांचे कार्य समाजासाठी प्रेरणादायी आहे.
महिला बचतगटांसाठी ‘उमेद मॉल’ पायलट प्रकल्प
महिला बचतगटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘उमेद मॉल’ हा पायलट प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. सुरुवातीला ११ जिल्ह्यांमध्ये सुरू झालेला हा प्रकल्प आता १३ जिल्ह्यांमध्ये विस्तारण्यात आला आहे. या मॉलमध्ये बचतगटांनी तयार केलेल्या वस्तू, खाद्यपदार्थ आणि विविध हस्तकला वस्तू विक्रीसाठी उपलब्ध असतील. तसेच प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र हॉलचीही व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी कडक उपाययोजना
महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत राज्य शासन विविध उपाययोजना करत आहे. प्रस्तावित ‘शक्ती कायदा’ संदर्भात आवश्यक सुधारणा करून केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहेत. तसेच मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून होणाऱ्या बेकायदेशीर लिंगनिदानाच्या प्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गृह व आरोग्य विभागाच्या सहकार्याने स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
कौशल्य विकास व आर्थिक सक्षमीकरणावर शासनाचा भर
महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षणावर शासनाचा विशेष भर आहे. ग्रामीण भागातील महिलांसाठी प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करून त्यांना विविध व्यवसाय आणि उद्योगांसाठी तयार करण्यात येणार आहे. तसेच महिला बचतगटांना कमी व्याजदरात कर्जसुविधा उपलब्ध करून देणे, त्यांच्या उत्पादनांचे मार्केटिंग सुलभ करणे आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
महिलांसाठी सायबर साक्षरता आणि डिजिटल प्रशिक्षण
महिलांवरील सायबर गुन्हे वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सायबर साक्षरता वाढवण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत. महिलांना डिजिटल व्यवहार, ऑनलाइन सुरक्षा आणि वित्तीय साक्षरतेचे प्रशिक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र कार्यक्रम तयार करण्यात येणार आहे. सोशल मीडियावर महिलांविरोधात होणाऱ्या अपमानास्पद टिप्पणी किंवा मानसिक छळाच्या घटनांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी गृह विभागाशी समन्वय साधला जाणार आहे.
हे ही वाचा: लाडकी बहीण योजना 2026: अर्ज प्रक्रिया, e-KYC, पात्रता, शासन परिपत्रक, शिफारस पत्र संपूर्ण माहिती
ग्रामीण महिलांसाठी विविध सुविधा व योजना
ग्रामीण आणि असंघटित क्षेत्रातील महिलांसाठी शिष्यवृत्ती, आरोग्य सेवा आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम अधिक बळकट करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. ग्रामीण विद्यार्थिनींसाठी एसटी बसच्या फेऱ्या वाढवण्याबाबत परिवहन विभागाशी चर्चा केली जाणार आहे. तसेच आदिवासी आणि दुर्गम भागातील ग्रामीण रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टरांची उपलब्धता वाढवण्यासाठीही उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.
काम करणाऱ्या महिलांसाठी वर्किंग वुमन हॉस्टेल वाढवणार
कामानिमित्त शहरांमध्ये येणाऱ्या महिलांसाठी सुरक्षित निवासाची गरज लक्षात घेऊन वर्किंग वुमन हॉस्टेलची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या सहकार्याने या सुविधा वाढवण्याचा विचार असून, यामुळे काम करणाऱ्या महिलांना सुरक्षित आणि सुलभ निवास उपलब्ध होईल.
चौथे महिला धोरण अधिक लवचिक
राज्यात लागू करण्यात आलेले चौथे महिला धोरण लवचिक स्वरूपाचे आहे. योजनांची परिणामकारकता आणि गरज लक्षात घेऊन त्यामध्ये आवश्यक बदल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. विविध विभागांना महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विशिष्ट उद्दिष्टे देण्यात आली असून त्या आधारे योजनांचे मूल्यमापन केले जाणार आहे.
महिलांच्या खात्यात थेट योजनांचा लाभ
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी शासन विविध योजनांचा लाभ थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यावर भर देत आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेमुळे सुमारे ५० लाख महिलांची बँक खाती प्रथमच उघडली गेली असून शासनाच्या योजनांचा लाभ थेट महिलांपर्यंत पोहोचविण्याचा हा महत्त्वाचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे.
निष्कर्ष
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी शासन विविध क्षेत्रांमध्ये ठोस पावले उचलत आहे. बचतगटांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, महिलांच्या सुरक्षेसाठी कडक उपाययोजना करणे, कौशल्य विकास आणि डिजिटल साक्षरतेला प्रोत्साहन देणे यामुळे महिलांचे सामाजिक आणि आर्थिक स्थान अधिक मजबूत होण्यास मदत होणार आहे. शासनाच्या या उपक्रमांमुळे राज्यातील महिलांना स्वावलंबी आणि सक्षम बनण्याची नवी संधी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
