Cabinet Decisions मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 22 एप्रिल रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
Cabinet Decisions मंत्रिमंडळ निर्णय!
मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष)
मंत्रिमंडळ निर्णय संक्षिप्त
(मंगळवार, दि. 22 एप्रिल 2025)
एकूण निर्णय- 8
ग्रामविकास विभाग
मौजे नायगाव ता. खंडाळा जि. सातारा येथे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा निर्णय. स्मारकासाठी 142.60 कोटी तर महिला प्रशिक्षण केंद्रासाठी 67.17 लाख रुपयांच्या तरतूदीस मंजूरी.
जलसंपदा विभाग
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प, ता. पवनी, जि.भंडारा या प्रकल्पाच्या 25 हजार 972 कोटी 69 लाख रुपयांच्या तरतूदीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
कामगार विभाग
राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करुन महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करणार
महसूल विभाग
विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियुक्त कंत्राटी विधी अधिकारी यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय, 35 हजार रुपयां ऐवजी 50 हजार रुपये मानधन मिळणार.
राज्यातील सहा विभागीय आयुक्त कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांतील कंत्राटी विधि अधिकारी यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्यातील सहा विभागीय आयुक्त कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात कंत्राटी तत्वावर विधि अधिकारी नियुक्त करण्यात येतात. या अधिकाऱ्यांना सध्या एकत्रितरित्या पस्तीस हजार रुपये मानधन देण्यात येते. हे मानधन कमी असून, ते वाढविण्याबाबत विधि अधिकाऱ्यांकडून निवेदन देण्यात आले होते. त्यांच्या मागणीचा विचार करून दरमहा पंचेचाळीस हजार रुपये मानधन आणि दूरध्वनी आणि प्रवास खर्चापोटी पाच हजार रुपये देण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे या विधि अधिकाऱ्यांना 50 हजार रुपये मानधन मिळणार आहे.
विधी व न्याय विभाग
14 व्या वित्त आयोगामार्फत राज्यात तात्पुरत्या स्वरुपात स्थापन करण्यात आलेल्या 16 अतिरिक्त न्यायालयांना व 23 जलदगती न्यायालयांना आणखी 2 वर्षे मुदतवाढ देण्यास व त्यासाठी येणाऱ्या खर्चास मान्यता.
मत्स्यव्यवसाय विभाग
मत्स्यव्यवसायास चालना देण्यासाठी कृषी क्षेत्रा सारखाच दर्जा देण्याचा निर्णय. मच्छिमारी, मत्स्य व्यावसायसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, सवलतीचा लाभ होणार.
गृहनिर्माण विभाग
पायाभूत सुविधांच्या अमंलबजावणीत बाधित झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या योजनेतील घरांची निर्मिती व त्यांच्या वितरणासाठीच्या धोरणात सुधारणा
सार्वजनिक बांधकाम विभाग
पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर या राष्ट्रीय महामार्गावरील तळेगाव ते चाकण यावर चार पदरी उन्नत मार्ग व जमिनीस समांतर चार पदरी रस्ता तसेच चाकण ते शिक्रापूर यावर जमिनीस समांतर सहा पदरी रस्ता तयार करण्याचा निर्णय
