Divyang Fund Maharashtra 2026: राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत “महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग निधी” स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निधीसाठी प्रारंभी 20 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, दिव्यांगांच्या हक्काधारित आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी हा निधी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग निधीची स्थापना; 20 कोटींची भरीव तरतूद
दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले की, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 मधील कलम 88 नुसार हा निधी स्थापन करण्यात येत आहे. राज्य शासनाने दिव्यांग कल्याण विभागाची पुनर्रचना करून त्याला ‘दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग’ असे स्वरूप दिले असून, पारंपरिक कल्याणकारी दृष्टिकोनातून हक्काधारित व्यवस्थेकडे वाटचाल सुरू केली आहे.
या निधीच्या माध्यमातून नियमित योजनांमध्ये समाविष्ट न होणारे किंवा निधीअभावी अपूर्ण राहिलेले उपक्रम राबविण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. पुनर्वसन, रोजगार व उपजीविका, कौशल्य विकास, शिक्षण, आरोग्य सेवा, सहाय्यक साधने उपलब्ध करून देणे आणि समुदायाधारित विकास यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.
निधीसाठी राज्य शासनाकडून 20 कोटी रुपयांची प्रारंभिक तरतूद करण्यात आली असून, याशिवाय CSR (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) देणग्या, विविध अनुदाने आणि इतर स्रोतांमधून मिळणारा निधीही यात समाविष्ट केला जाणार आहे. विशेषतः CSR च्या माध्यमातून निधी वाढवण्यावर विभागाचा भर राहणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग निधीचे स्वरूप
निधीच्या व्यवस्थापनासाठी अपर मुख्य सचिव किंवा सचिव (दिव्यांग सक्षमीकरण) यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. वित्त व नियोजन विभागाचे अधिकारी सदस्य म्हणून कार्यरत राहतील, तर आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण हे सदस्य-सचिव म्हणून कामकाज पाहतील.
निधीचा विनियोग पारदर्शक आणि गरजाधारित पद्धतीने करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समित्यांकडून प्रस्ताव मागवले जाणार आहेत. हे प्रस्ताव आयुक्तांकडे सादर होऊन त्यांची छाननी केली जाईल आणि त्यानंतर नियामक मंडळाच्या मंजुरीनंतरच निधी वितरित केला जाईल.
निधीच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना लवकरच जारी करण्यात येणार असून, लाभार्थ्यांची पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे आणि निधी वितरणाची प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात येईल.
“सर्वसमावेशक महाराष्ट्र – सक्षम महाराष्ट्र” या संकल्पनेनुसार हा उपक्रम राबविण्यात येत असून, सामाजिक-आर्थिक समता, अडथळामुक्त सुविधा आणि डेटा-आधारित धोरणनिर्मितीला चालना देण्याचे उद्दिष्ट आहे. नियमित योजनांमधून वंचित राहणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींना यामुळे मोठा आधार मिळणार आहे.
अधिक माहितीसाठी : दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 मधील कलम -88 नुसार महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग निधी तयार करणेबाबत शासन निर्णय डाउनलोड करा
