दिव्यांग बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलत ‘अंगणवाडी प्रोटोकॉल’ची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या प्रोटोकॉलचे विमोचन महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी बोलताना मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, ० ते ६ वयोगटातील दिव्यांग बालकांना सामान्य बालकांप्रमाणेच जीवन जगता यावे, तसेच समाजात त्यांच्या विषयी सकारात्मक दृष्टीकोन निर्माण व्हावा, यासाठी अंगणवाडीच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. नव्याने तयार करण्यात आलेला ‘अंगणवाडी प्रोटोकॉल’ हा समावेशक शिक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे ‘प्रारंभिक शिक्षणातून विकसित भारताची पायाभरणी’ या विषयावर आयोजित राज्यस्तरीय परिसंवादात या प्रोटोकॉलचे विमोचन करण्यात आले. या कार्यक्रमास मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, आयुक्त माधवी सरदेशमुख, उपायुक्त विजय क्षीरसागर, सहआयुक्त संगीता लोंढे तसेच रॉकेट लर्निंगचे सह-संस्थापक सिद्धांत सचदेवा यांची उपस्थिती होती.
या प्रसंगी ‘ई-आकार कुशल अंगणवाडी’ उपक्रमांतर्गत कोकण, पुणे, नाशिक, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर विभागातील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका व बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला.
परिसंवादात धोरण ते अंमलबजावणी, बालकांच्या आयुष्यातील पहिले १००० दिवसांचे महत्त्व तसेच भागीदारी मॉडेलच्या माध्यमातून परिणामकारकता वाढविण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली.
नवीन प्रोटोकॉलच्या माध्यमातून अंगणवाडी सेविकांना दिव्यांग बालकांना शिक्षण देण्याच्या पद्धती, त्यांच्याशी समानतेने वागण्याचे महत्त्व, तसेच इतर मुलांमध्ये समावेशकतेची भावना निर्माण करण्याबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. याशिवाय बालकांमधील व्यंग लवकर ओळखणे, योग्य उपचारासाठी मार्गदर्शन, पोषणविषयक माहिती आणि व्हिडिओद्वारे शिक्षण सामग्री उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
राज्यातील सर्व दिव्यांग बालकांची माहिती संकलित करून आरोग्य व दिव्यांग कल्याण विभागाशी समन्वय साधत त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यावरही भर देण्यात येणार असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी राज्यातील शेवटच्या बालकापर्यंत पोषण व शिक्षण सेवा प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगितले.
