महाराष्ट्र शासनाने ‘दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६’ (The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) दिनांक २९ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी जारी केला आहे. या निर्णयामुळे राज्य शासनाच्या सर्व कार्यालये, आस्थापना, आणि स्वायत्त संस्थांमधील दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या माहितीचे व्यवस्थित संकलन आणि प्रकाशन करणे बंधनकारक झाले आहे. हा निर्णय शासकीय सेवेत Disability Reservation सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.
दिव्यांग व्यक्ती नोकरीत किती टक्के आरक्षण आहे?
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या कलम ३४ नुसार, ‘लाक्षणिक दिव्यांगत्व’ (Benchmark Disability) असलेल्या व्यक्तींना शासन सेवेत ४% आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. गट अ, ब, आणि क साठी प्रत्येकी १% आणि गट ड व ई साठी १% याप्रमाणे हे आरक्षण लागू आहे.
याव्यतिरिक्त, सामान्य प्रशासन विभागाने २० एप्रिल, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार गट ‘ड’ ते गट ‘अ’ मधील निम्नस्तरापर्यंतच्या पदांवर पदोन्नतीमध्येही ४% आरक्षण निश्चित केले आहे. विशेष म्हणजे, २९ जुलै, २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये हे पदोन्नतीमधील आरक्षण ३० जून, २०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आले आहे. या सर्व तरतुदींची योग्य अंमलबजावणी होण्यासाठी, कर्मचाऱ्यांच्या माहितीचे व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे.
केंद्र शासनाच्या अधिनियम २०१६ अंतर्गत नियम २०१७ मधील नियम १४ अन्वये प्रत्येक शासकीय आस्थापनेने दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती (FORM 3 मध्ये) ठेवणे अनिवार्य केले आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय आस्थापनांना विहित नमुन्यात माहिती ठेवण्यासाठी सूचना देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता, जो आता शासन निर्णयाच्या स्वरूपात समोर आला आहे.
नवीन शासन निर्णयातील प्रमुख सूचना
Disability Reservation च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि माहितीच्या व्यवस्थापनासाठी खालील महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत:
माहितीचे संकलन व प्रकाशन: सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांचे प्रशासकीय नियंत्रणाखालील आस्थापना, विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुख आणि स्वायत्त संस्था यांनी ‘परिशिष्ट अ’ (Annexure A) नुसार दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती तयार करणे अनिवार्य आहे.
वार्षिक प्रकाशन: ही संकलित माहिती दरवर्षी १ जानेवारी रोजी संबंधित विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करणे बंधनकारक आहे.
आढावा आणि अनुशेष: सर्व प्रशासकीय विभाग आणि विभाग प्रमुखांनी दिव्यांगांसाठी असलेल्या रिक्त पदांचा सहामाही आढावा घेऊन, आढाव्यानंतर अनुशेष भरण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
माहितीची उपलब्धता: सर्व मंत्रालयीन विभाग प्रमुखांनी ‘परिशिष्ट अ’ नुसार माहिती दरवर्षी १ जानेवारी रोजी ‘आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे’ यांना उपलब्ध करून द्यावी आणि त्याची एक प्रत दिव्यांग कल्याण विभागास देखील सादर करावी.
वार्षिक अहवालात समावेश: आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे हे अधिनियम २०१६ च्या कलम ८३ अन्वये तयार करण्यात येणाऱ्या वार्षिक अहवालात सर्व विभागांच्या ‘परिशिष्ट अ’ मधील माहितीचा समावेश करतील.
दंडात्मक कारवाईची तरतूद
या शासन निर्णयाचे उल्लंघन झाल्यास किंवा ‘परिशिष्ट-अ’ नुसार माहिती सादर न केल्यास, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ८९ अन्वये दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. यामुळे सर्व शासकीय आस्थापनांना या नियमांची कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
हा शासन निर्णय Disability Reservation च्या पारदर्शक आणि अचूक अंमलबजावणीसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. ‘परिशिष्ट अ’ मध्ये एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या, दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची संवर्गनिहाय संख्या, रिक्त पदे, भरलेल्या पदांची माहिती आणि मनुष्यबळ कमतरतेची कारणे नमूद करणे आवश्यक आहे. यामुळे आरक्षणाची नेमकी स्थिती आणि अंमलबजावणीतील त्रुटी सहजपणे ओळखता येतील. या निर्णयामुळे शासकीय सेवेत दिव्यांगांच्या हक्कांचे संरक्षण अधिक मजबूत होईल यात शंका नाही.
अधिक माहितीसाठी परिशिष्ट अ : शासन निर्णय डाउनलोड करा
जिल्हा परिषदेत खोट्या प्रमाणपत्रांना चाप; Disability Certificates Verification मोहीम सुरू
