Divyang Scholarship: राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, शिशुवर्गापासून ते बारावीपर्यंतच्या हजारो दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये भरीव वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, यातील अनेक योजना सुमारे ८ ते ३४ वर्षांपासून जुन्या होत्या, ज्यात आता कालानुरूप मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
शिशुवर्ग ते बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थांच्या शिष्यवृत्ती रकमेत भरीव वाढ
राज्याच्या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट‘ मधील शिक्षण आणि कौशल्य विकास वृद्धिंगत करण्याच्या उद्दिष्टाला अनुसरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६’ नुसार दिव्यांगांना सामान्य व्यक्तींपेक्षा अधिक लाभ देणे बंधनकारक आहे.
याच कायदेशीर तरतुदीचा विचार करून, आता राज्यातील दिव्यांगत्वाच्या सर्व २१ प्रकारांमधील विद्यार्थ्यांना या वाढीव शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वी ही शिष्यवृत्ती अत्यंत तुटपुंजी म्हणजे केवळ १०० ते २०० रुपयांच्या दरम्यान होती, जी आता कित्येक पटीने वाढवण्यात आली आहे.
या नवीन निर्णयानुसार, शिशुवर्ग ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना आता दरमहा ५०० रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाईल.
इयत्ता नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही रक्कम निवासी विद्यार्थ्यांसाठी ८०० रुपये, तर अनिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ६०० रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
उच्च माध्यमिक स्तरावरील म्हणजेच अकरावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी निवासी असल्यास १००० रुपये आणि अनिवासी असल्यास ८०० रुपये दरमहा दिले जाणार आहेत. या वाढीमुळे विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन शैक्षणिक गरजा पूर्ण होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
केवळ शिष्यवृत्तीच नव्हे, तर अकरावी आणि बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काची जबाबदारीही सरकारने उचलली आहे. याशिवाय, अंध विद्यार्थ्यांच्या विशेष गरजा लक्षात घेऊन त्यांना दरमहा १५० रुपये ‘वाचक भत्ता‘ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी दरवर्षी होणाऱ्या अभ्यास दौऱ्यांसाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या मर्यादेत १५०० रुपयांपर्यंतचे अर्थसहाय्य देखील मंजूर करण्यात आले आहे.
या संपूर्ण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारवर वार्षिक २३ कोटी ११ लाख रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार असून, मंत्रिमंडळाने या आवर्ती तरतुदीस मान्यता दिली आहे. दिव्यांग सक्षमीकरण विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो दिव्यांग कुटुंबांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दिव्यांगांचा सहभाग वाढवण्यासाठी हे एक क्रांतिकारी पाऊल मानले जात आहे.
