Maharashtra Professional Course Free Education GR राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) आणि इतर मागास वर्ग (OBC) प्रवर्गातील मुलींसाठी महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या या प्रवर्गातील ज्या मुलींना यापूर्वी शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्कामध्ये 50 टक्के सवलत मिळत होती, ती सवलत आता 100 टक्के करण्यात आली आहे. यामुळे या मुलींना व्यावसायिक शिक्षण घेणे अधिक सुलभ होणार आहे. हा महत्त्वपूर्ण निर्णय शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून लागू करण्यात आला आहे. मुलींना मोफत शिक्षण अधिकृत शासन निर्णय तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर डाउनलोड करू शकता. या निर्णयाची संपूर्ण माहिती पाहूया.
Maharashtra Professional Course Free Education GR | मुलींना मोफत शिक्षण शासन निर्णय
निर्णयामागील कारण: राज्यात व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलींचे प्रमाण सध्या ३६ टक्के इतके मर्यादित आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार व्यावसायिक शिक्षणात मुलींचा सहभाग वाढवणे, त्यांना समान संधी उपलब्ध करून देणे आणि महिला सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. आर्थिक पाठबळाअभावी कोणत्याही मुलीला व्यावसायिक शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या ०५ जुलै २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
कोणाला मिळणार लाभ?
Maharashtra Professional Course Free Education GR या योजनेचा लाभ अशा मुलींना मिळेल, ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. यामध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी नवीन प्रवेश घेणाऱ्या तसेच यापूर्वीच प्रवेश घेतलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या) मुलींचा समावेश आहे. EWS, SEBC आणि OBC प्रवर्गातील मुलींसोबतच महिला व बाल विकास विभागाच्या ०६ एप्रिल २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार “संस्थात्मक” आणि “संस्थाबाह्य” या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले आणि मुलींनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
कोणत्या संस्थांमध्ये लागू?
हा निर्णय राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने, सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठे/स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) आणि सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रांमधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी लागू आहे. शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (Centralized Admission Process-CAP) प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना आहे. व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्थास्तरावरील प्रवेशांसाठी हा लाभ मिळणार नाही.
उत्पन्नाच्या दाखल्याबाबतचे नियम:
EWS आरक्षणातून शैक्षणिक प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेताना, EWS प्रमाणपत्राऐवजी सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले आई आणि वडील (दोन्ही पालकांचे) एकत्रित उत्पन्नावर आधारित उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. जर विद्यार्थी नोकरी करत असेल, तर त्यांच्या आई-वडिलांच्या उत्पन्नासोबत विद्यार्थ्याचे उत्पन्नही उत्पन्न प्रमाणपत्रासाठी विचारात घेण्यात येईल.
या योजनेचा लाभ प्रथम वर्षासाठी मिळाल्यानंतर, ती सवलत विद्यार्थ्याचा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत अनुज्ञेय राहील. अशा विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या वर्षापासून दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. उत्पन्नाच्या दाखल्याबाबतच्या या तरतुदी अनाथ मुले आणि मुलींना देखील लागू आहेत.
योजनेची अंमलबजावणी आणि आर्थिक भार:
या योजनेची अंमलबजावणी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांच्यामार्फत केली जाईल. संबंधित प्रशासकीय विभागांनी यासाठी आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र आदेश निर्गमित करावे लागतील. या योजनेसाठी अंदाजे ९०६.०५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार येणार आहे, ज्याला शासनाने मान्यता दिली आहे.
हा शासन निर्णय ०८ जुलै २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आला असून, तो महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो मुलींना व्यावसायिक शिक्षण घेऊन आपले भविष्य उज्ज्वल करण्याची संधी मिळणार आहे.
अधिक माहितीसाठी : मुलींना मोफत शिक्षण अधिकृत शासन निर्णय येथे डाउनलोड करा
