राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (NHM) राज्यात कार्यरत असलेल्या हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने एक मोठा दिलासा देणारा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या कर्मचाऱ्यांच्या ‘NHM Regularisation’ च्या मागणीला अखेर यश मिळाले असून, ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यांच्या सेवा समायोजनाच्या (नियमित करण्याच्या) निर्णयाला सुधारित मान्यता देण्यात आली आहे.
सुधारित शासन निर्णय निर्गमित | NHM Regularisation New GR 2025
आरोग्य सेवेतील महत्त्वाचा दुवा असलेले डॉक्टर, नर्स, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ आणि इतर कर्मचारी मागील अनेक वर्षांपासून नियमित सेवेत समाविष्ट करण्याची मागणी करत होते. या मागणीसाठी राज्यभरातील NHM कर्मचाऱ्यांनी नुकताच मोठा संघर्ष केला आणि कामबंद आंदोलनही पुकारले होते.
या आंदोलनाची गंभीर दखल घेऊन शासनाने १४ मार्च २०२४ रोजी एक शासन निर्णय जारी केला होता, परंतु त्यामध्ये सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करून समावेशनाचा मार्ग विहित केला होता, ज्यावर सामान्य प्रशासन विभागाने तांत्रिक आक्षेप घेतले होते.
या पार्श्वभूमीवर, आता राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचण दूर करत नवीन आणि महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती केली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात १४ मार्च २०२४ पर्यंत १० वर्षे सलग सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समकक्ष नियमित पदांवर समायोजन (Absorption) केले जाणार आहे.
या समायोजनाची अंमलबजावणी करताना, सेवा प्रवेश नियमांमध्ये कोणतीही दुरुस्ती न करता, ही प्रक्रिया ‘एक वेळची बाब’ (One-Time Measure) म्हणून राबवली जाईल. यामुळे ‘NHM Regularisation’ चा अनेक वर्षांपासून बंद असलेला मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
या निर्णयामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागातील रिक्त पदांबरोबरच ग्रामविकास विभागामार्फत आरोग्य सेवेत भरण्यात येणाऱ्या रिक्त पदांचाही समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून, त्यांना आता कंत्राटी सेवेऐवजी नियमित सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन, भविष्य निर्वाह निधी (EPF) आणि इतर शासकीय लाभ मिळणार आहेत.
सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा कणा असलेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना मोठी सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा मिळाली आहे. हा NHM Regularisation चा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य क्षेत्रातील धोरणात्मक बदलाचे एक मोठे पाऊल आहे.
महत्त्वाचे निर्णय आणि बदल
सेवा समायोजन: या कर्मचाऱ्यांचे सेवा समायोजन सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि ग्राम विकास विभागामार्फत भरण्यात येणाऱ्या आरोग्य सेवेतील समकक्ष नियमित रिक्त पदांवर केले जाईल.
विशेष बाब: सेवा प्रवेश नियमांमध्ये कोणतीही दुरुस्ती न करता, हे समायोजन ‘एक वेळची विशेष बाब’ म्हणून करण्यात येणार आहे.
वय मर्यादा शिथिल: समायोजनासाठी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कालावधी एवढी वयाची अट शिथिल करण्यास मान्यता मिळाली आहे, ज्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचा ‘रेग्युलरायझेशन’चा (Regularization) मार्ग सुकर झाला आहे.
वेतन निश्चिती: नियमितीकरण (Regularization) झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन त्यांना मागील महिन्यात प्राप्त झालेल्या मानधनाएवढ्या नियमित वेतन श्रेणीतील पुढील टप्प्यावर निश्चित केले जाईल.
पद राखीव: दोन्ही विभागांतील समकक्ष नियमित रिक्त पदांपैकी सरळसेवेने भरावयाच्या पदांपैकी, १० वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या ‘एनएचएम’ (NHM) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संख्येइतकी पदे राखून ठेवली जातील.
निकष ठरवण्यासाठी समिती
या कर्मचाऱ्यांच्या नियमित पदांवरील ‘रेग्युलरायझेशन’साठी (Regularization) अंतिम निकष ठरवण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली आंतर विभागीय समिती स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
हा निर्णय ‘एनएचएम’ (NHM) अंतर्गत कार्यरत असलेल्या हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संघर्षाला मिळालेले मोठे यश मानले जात आहे. ‘रेग्युलरायझेशन’मुळे (Regularization) त्यांच्या सेवेला आता स्थायित्व आणि सुरक्षितता मिळणार आहे.
अधिक माहितीसाठी : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातंर्गत राज्यातील कार्यरत कंत्राटी कर्मचा-यांच्या नियमित पदावरील समावेशनाबाबत शासन निर्णय वाचा
