NPS Gratuity New Rule महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत आलेल्या आणि नवीन अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेखाली असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्ती आणि मृत्यू उपदानाच्या हक्कासाठी पूर्वीच्या सेवेला नवीन सेवेशी जोडून घेता येणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक 30 मे 2025 रोजी ग्राम विकास विभागाने निर्गमित केला आहे.
NPS Gratuity New Rule संपूर्ण माहिती
या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेतील तसेच अन्य शासकीय विभागांतील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पूर्वी ज्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पदावर नियुक्ती मिळाली होती, त्यांच्या सेवा जोडणीची अडचण होती. ती आता सुटणार आहे.
पार्श्वभूमी काय आहे?
राज्य शासनाने 1 नोव्हेंबर 2005 पासून ‘नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (NPS)’ लागू केली. ही योजना 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नोकरीत लागणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांवर लागू होते.
नवीन काय ठरवलं गेलं आहे?
- सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यू उपदानाचा लाभ
- NPS मध्ये येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही, सेवानिवृत्तीनंतर उपदान किंवा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना उपदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- सेवा जोडणीचे मार्गदर्शन
- जर एखादा कर्मचारी आधी एखाद्या पदावर नोकरी करत असेल आणि नंतर दुसऱ्या पदावर नियुक्त झाला असेल, तर त्या दोन्ही सेवांचा कालावधी एकत्र करून सेवानिवृत्ती उपदानाचा लाभ दिला जाईल.
- पण त्यासाठी काही अटी असतील.
सेवा जोडण्यासाठी कोणत्या अटी आहेत?
अटी (सर्व अटी पूर्ण कराव्या लागतील):
- पहिली नियुक्ती नियमांनुसार झालेली असावी. (उदा. MPSC/शैक्षणिक पात्रता/वयोमर्यादा पूर्ण असावी)
- पूर्वीची नोकरी परिविक्षा कालावधीत यशस्वीरित्या पूर्ण केलेली असावी.
- दुसऱ्या पदासाठी योग्य परवानगी घेऊन अर्ज केलेला असावा.
- दोन नियुक्तींमध्ये अंतर असल्यास ते शासन नियमांनुसारच असावे.
जर परिविक्षा कालावधी पूर्ण नसेल, तरीही त्या सेवेला काही अटींवर ग्राह्य धरता येईल.
जर एखादा कर्मचारी 2007 साली एका शाळेत शिक्षक म्हणून लागला आणि त्यानंतर 2015 साली दुसऱ्या जिल्ह्यात नवीन शिक्षकपदी लागला असेल, तर तो 2007 ते 2015 पर्यंतचा अनुभव आणि सेवा नोंदवून त्याला सेवानिवृत्ती उपदान मिळवता येऊ शकतो. यासाठी शासन निर्णयात दिलेल्या वरील अटी पूर्ण असणे आवश्यक आहे.
NPS Gratuity New Rule हा निर्णय संपूर्ण महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदेतील सर्व कर्मचाऱ्यांवर लागू करण्यात आला आहे.
अधिक माहितीसाठी
