Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 29 एप्रिल रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 12 विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यावेळी पहलगाम हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबांना 50 लाखांची मदत व नोकरी देण्याची मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मोठी घोषणा केली आहे.
मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
Table of Contents
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त) : Cabinet Decisions
- टेमघर प्रकल्प, ता. मुळशी, जि. पुणे येथील उर्वरित कामे व धरण गळती प्रतिबंधक कामासाठी रु.488.53 कोटी किमतीच्या सुधारित खर्चाला प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा)
- मुंबई भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, 1951 अंतर्गत महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध नियम, 1964 मधील नियम 27(ब) (3) मधील तरतूदीमध्ये सुधारणा. भिक्षागृहातील व्यक्तींना 5 रुपये ऐवजी आता 40 रुपये प्रतिदिन. 1964 नंतर प्रथमच बदल (महिला व बाल विकास)
- PM-YASASVI या एकछत्री योजनेअंतर्गत ओ.बी.सी., ई.बी.सी. व डी.एन.टी. प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने सन 2021-22 ते 2025-26 या वर्षांकरिता निर्गमित केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय. (इतर मागास बहुजन कल्याण)
- हडपसर ते यवत राज्य मार्गावरील सहा पदरी उन्नत मार्ग व अस्तित्वातील रस्त्याचे सहापदरी बांधकाम करण्यास मान्यता. 5262.36 कोटी रुपयांचा मार्ग (सार्वजनिक बांधकाम)
- सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत महा इनविट (पायाभूत सुविधा गुंतवणूक संस्था) Maha InvIT (Infrastructure Investment Trust) स्थापन करण्यास मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम)
- महाराष्ट्र राज्यात जहाजबांधणी व जहाजदुरुस्ती सुविधा (Shipyard)आणि जहाज पुनर्वापर सुविधा
- (Ship Recycling) विकसित करण्याबाबतच्या धोरणास मान्यता. (परिवहन व बंदरे)
- महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, 2025 ला मान्यता. (परिवहन व बंदरे)
- ॲप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक (Aggregator) धोरण. (परिवहन व बंदरे)
- सर्वसमावेशक पीकविमा योजनेत बदल करून केंद्र सरकारच्या अनिवार्य जोखीम बाबीवर आधारित पीकविमा योजना राबवणार तसेच कृषि क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कृषि पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी योजना राबविणार (कृषी)
- आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर विशेष मागास प्रवर्गातील गोवारी समाजबांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय (इतर मागास बहुजन कल्याण)
- म. रा. इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज (Personal Loan) व्याज परतावा योजनेची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपये करण्याचा निर्णय (इतर मागास बहुजन कल्याण)
पहलगाम हल्ला: मृतांच्या कुटुंबांना 50 लाख मदत व नोकरी – मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
पहलगाम मधील दहशतवादी हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबातील वारसांना ५० लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत केली. तत्पूर्वी मंत्रिमंडळ बैठकीत मृतांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
दहशतवादी हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबांतील मुलांच्या शिक्षणाकडे, रोजगाराकडे राज्य सरकार लक्ष देणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. तसेच मृतांपैकी ज्यांच्या कुटुंबात रोजगाराचा प्रश्न आहे, त्यांच्या थेट वारसांना शासकीय नोकरी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आपल्या विशेषाधिकारात जाहीर केला. हल्ल्यातील मृतांपैकी जगदाळे यांच्या कुटुंबातील मुलीला नोकरी देण्याचा निर्णय कालच मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी जाहीर केला होता.
