Pesa Karmachari Update पेसा क्षेत्रातील मानधनावरील कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक प्रश्नांवर चर्चा, तसेच आश्रमशाळांमध्ये शिक्षकांची तातडीने भरती करण्याचे निर्णय!
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी पेसा (PESA) क्षेत्रातील मानधन तत्त्वावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत महत्त्वाची बैठक घेतली. मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत पेसा जिल्ह्यातील अनेक कर्मचारी उपस्थित होते. मंत्री डॉ. वुईके यांनी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या ऐकून घेतल्या आणि त्या सोडवण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे सांगितले. मात्र, पेसा भरती प्रकरणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने, अंतिम निर्णय न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आदिवासी विकास विभागाकडून महत्त्वाचे निर्णय:
- न्यायालयीन प्रक्रियेचा अडथळा: सध्या पेसा भरती प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. त्यामुळे, न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत नवीन नियुक्त्या मानधन तत्त्वावरच करण्यात येणार आहेत.
- पुढील कार्यवाहीची तयारी: न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून पुढील कार्यवाही केली जाईल.
- जनजाती सल्लागार परिषदेची बैठक: लवकरच राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेची बैठक घेऊन या विषयावर अधिक चर्चा केली जाईल.
आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी मोठा निर्णय: शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरणार!
आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येनुसार प्रत्येक शाळेत अतिरिक्त तासिका घेण्याचे वेळापत्रक तयार करण्याचे निर्देश मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी मुख्याध्यापकांना दिले आहेत. शिक्षकांच्या अनेक जागा रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन शासनाने तात्काळ बाह्यस्रोत (Outsourcing) पद्धतीने शिक्षकांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शिक्षकांच्या भरती संदर्भात महत्त्वाचे निर्देश:
- त्वरित पदभार स्वीकारण्याची सूचना: बाह्यस्रोताद्वारे नियुक्त झालेल्या शिक्षकांनी तातडीने आपल्या कामाचा पदभार स्वीकारणे बंधनकारक आहे.
- प्रकल्प अधिकाऱ्यांसाठी सूचना: ज्या शिक्षकांनी अजूनही पदभार स्वीकारलेला नाही, त्यांच्यावर आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आदेश प्रकल्प अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
- आश्रमशाळांना नियमित भेटी: प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी आश्रमशाळांना भेट देऊन तेथील परिस्थितीचा आढावा घ्यावा आणि अहवाल आयुक्त कार्यालयाला सादर करावा, असेही सांगण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे पेसा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांना न्याय मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, तर आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल अशी आशा आहे.
