महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय! सरकारी कार्यालयांमध्ये ‘सांकेतिक भाषा दुभाषक’ मिळणार Sign Language Interpreter

Published On: August 1, 2025

Sign Language Interpreter मंत्रालयीन स्तरावरील सर्व प्रशासकीय विभाग आणि त्यांच्या अखत्यारीतील कार्यालयांमध्ये सांकेतिक भाषा दुभाषकांची (Sign Language Interpreter) सेवा उपलब्ध करून देण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने एक परिपत्रक जारी केले आहे. हे परिपत्रक 1 ऑगस्ट 2025 रोजी काढण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे कर्णबधिर आणि मूकबधिर व्यक्तींना सरकारी कामकाजादरम्यान संवाद साधणे सोपे होणार आहे.

Sign Language Interpreter शासन निर्णय

पार्श्वभूमी: 2011 च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रात एकूण 29,63,392 दिव्यांग व्यक्ती आहेत, त्यापैकी 9,46,881 व्यक्ती कर्णबधिर आणि मूकबधिर प्रवर्गातील आहेत. या व्यक्तींना संवाद साधण्यासाठी दुभाषकाची गरज असते, ज्यामुळे त्यांना आपली मते आणि विचार मांडता येतात. विविध शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये या व्यक्तींना भेडसावणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन शासनाने सांकेतिक दुभाषकांची सेवा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सुधारित वेतनश्रेणी

राज्यातील या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित वेतनश्रेणी लागू Revised pay scale

प्रमुख मुद्दे: Sign Language Interpreter

जिल्हा स्तरावर दुभाषकांची उपलब्धता: जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी किंवा सहायक आयुक्त, समाज कल्याण (मुंबई शहर/उपनगर) यांना त्यांच्या जिल्ह्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये आवश्यकतेनुसार सांकेतिक दुभाषकांची सेवा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दुभाषकांची यादी: दिव्यांग कल्याण विभागाच्या अखत्यारीतील मूकबधिर विद्यार्थ्यांसाठीच्या विशेष अनुदानित शाळा/कार्यशाळांमधील शिक्षकांची यादी तयार केली जाईल. ही यादी दरवर्षी 1 जानेवारी रोजी प्रकाशित केली जाईल आणि त्यांच्या सेवा गरजेनुसार उपलब्ध करून दिल्या जातील.
शेजारच्या जिल्ह्यातून मदत: जर एखाद्या जिल्ह्यात दुभाषकाची सेवा उपलब्ध नसेल, तर संबंधित अधिकाऱ्यांनी शेजारच्या जिल्ह्यातून दुभाषकाची मदत घ्यावी.
दूरदृश्य प्रणालीचा वापर: जर दुभाषकाला कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नसेल, तर त्यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) त्यांची सेवा द्यावी.
तात्पुरती व्यवस्था: ही कार्यपद्धती तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे. लवकरच विभागाच्या नियंत्रणाखालील जिल्हा कार्यालयांमधील दुभाषकांची मंजूर पदे भरली जातील आणि त्यानंतर त्यांच्यामार्फत नियमित सेवा पुरवल्या जातील.

हे परिपत्रक मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्देशानुसार जारी करण्यात आले आहे. हे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.