State Employees December Salary: वर्षाच्या शेवटी शिक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाकडून दिनांक 24 डिसेंबर रोजी दोन महत्वाचे शासन निर्णय निर्गमित केले आहे.
त्यानुसार शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षासाठी विविध लेखाशिर्षांखालील अनुदान वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे.
यामुळे राज्यातील हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. २४ डिसेंबर २०२५ रोजी यासंदर्भातील दोन महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) निर्गमित करण्यात आले आहेत.
डिसेंबर महिन्याचे वेतन मंजूर | State Employees December Salary
नेमका निर्णय काय आहे? शासनाच्या वित्त विभागाकडून ‘बीम्स’ (BEAMS) प्रणालीवर शिक्षण विभागासाठी अर्थसंकल्पित निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
हा निधी आता संबंधित नियंत्रक अधिकारी, म्हणजेच शिक्षण आयुक्त (पुणे) यांना वितरीत करण्यासाठी शासनाने हिरवा कंदील दाखवला आहे.
कोणासाठी किती निधी? या शासन निर्णयानुसार प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अशा विविध स्तरांवरील शाळा आणि महाविद्यालयांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यात प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे.
जिल्हा परिषद शाळा: प्राथमिक शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना द्यावयाच्या सहाय्यक अनुदानापोटी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात वेतन आणि वेतनेत्तर अशा दोन्ही बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.
खाजगी अनुदानित शाळा: अशासकीय प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांना द्यावयाच्या सहाय्यक अनुदानासाठी (Salary Grants) मोठी रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, अशासकीय माध्यमिक शाळांसाठी सुमारे १८ अब्ज रुपयांहून अधिक निधी मंजूर झाला आहे, ज्यामुळे State Employees December Salary वेळेवर होण्यास मदत होईल.
कनिष्ठ महाविद्यालये: अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयांना देखील वेतनासाठी आणि परिरक्षण अनुदानासाठी निधी मिळाला आहे.
शैक्षणिक साहित्य: याव्यतिरिक्त, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरवण्यासाठी ४ कोटी ८० लाख रुपयांचा स्वतंत्र निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
निधी वितरणासाठी कडक नियम निधी वितरीत करताना शासनाने काही कडक अटी देखील घातल्या आहेत. हा निधी खर्च करताना तो ज्या कारणासाठी मंजूर झाला आहे, त्याचसाठी खर्च करावा लागणार आहे. तसेच, पगार किंवा लाभाचे वाटप करताना ते ‘ऑफलाईन’ (रोखीने) न करता अनिवार्यपणे ‘ईसीएस’ (ECS) द्वारे थेट बँक खात्यात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे पारदर्शकता राहणार असून कर्मचाऱ्यांना त्यांचा हक्क वेळेवर मिळणार आहे.
तसेच, वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी आधार लिंक असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा निधी वापरताना बायोमेट्रिक उपस्थिती आणि आधार संलग्नता या बाबींची खातरजमा करण्याच्या सूचनाही विभागाने दिल्या आहेत.
कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा बऱ्याचदा निधी अभावी शिक्षकांचे पगार लांबणीवर पडतात. मात्र, डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीस हा मोठा निधी वितरीत झाल्यामुळे, येत्या काळात होणारा State Employees December Salary आणि थकीत देयके मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
क्रीडा विभागासाठीही, ज्यात क्रीडांगण विकास आणि युवक कल्याण कार्यक्रमांचा समावेश आहे, त्यासाठीही निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
हा शासन निर्णय शिक्षण क्षेत्रासाठी एक ‘बुस्टर डोस’ ठरणार असून, नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच कर्मचाऱ्यांच्या हातात पगार पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महत्वाची टीप: सदर माहिती २४ डिसेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयावर आधारित आहे. अधिकृत आदेश पाहण्यासाठी आपण महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता.
