Karmachari Magnya Maharashtra Budget2025 : राज्यातील अधिकारी, कर्मचारी आणि सेवानिवृत्तांच्या विविध प्रलंबित मागण्या सरकारकडे करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारचा वर्ष 2025-26 साठी अर्थसंकल्प (Maharashtra Budget 2025) मार्च 2025 मध्ये सादर होणार आहे. त्यापूर्वीच महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र पाठवून (Karmachari Magnya Maharashtra Budget2025) मागण्यांची आठवण करून दिली आहे.
Table of Contents
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या महत्त्वाच्या मागण्या Karmachari Magnya Maharashtra Budget2025
महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी स्पष्ट केले आहे की, जनतेच्या अपेक्षांची पूर्तता करताना राज्य कर्मचाऱ्यांचे आणि सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे हितही लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात खालील मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
थकबाकीसह महागाई भत्ता वाढ
- केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुलै 2024 पासून महागाई भत्ता (DA) 50% वरून 53% करण्यात आला आहे. तसेच जानेवारी 2025 पासून 3% वाढीचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे, जो लागू झाल्यास DA 56% होईल.
- केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी व सेवानिवृत्तांना देखील देखील थकबाकीसह DA आणि HRA (घरभाडे भत्ता) तसेच तद्नुषंगिक इतर भत्ते थकबाकीसह देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घ्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सर्वांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करावी
- अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 1 मार्च 2024 रोजी OPS संदर्भात घोषणा झाली होती. मात्र, अजूनही सुधारित अधिसूचना प्रसृत झालेली नाही.
- महासंघाने सुचविलेल्या सुधारणा लक्षात घेऊन जुनी पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करावी.
सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे
सध्या महाराष्ट्रात सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षे आहे, परंतु केंद्र सरकार आणि इतर 25 राज्यांमध्ये ते 60 वर्षे आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे.
लाडकी बहीण योजना फेब्रुवारीचा हप्ता कधी? पण ‘या’ महिलांना पैसे मिळणार नाहीत!
सेवा आश्वासित प्रगती योजना (ACP) सुधारावी
- 10, 20 आणि 30 वर्षांच्या सेवेनंतर मिळणाऱ्या प्रगती वेतनश्रेणीमध्ये सुधारणा करावी.
- शासनाच्या 21 फेब्रुवारी 2024 च्या परिपत्रकात नमूद निवडसूची तयार करुन फक्त २५ टक्के पदांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी न देता त्यामध्ये सुधारणा करावी.
- केंद्र सरकारप्रमाणे सरसकट सर्व अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पदोन्नतीचे वेतन लाभ लागू करावेत.
या कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू
सर्व रिक्त पदांची भरती तातडीने करावी (कंत्राटी पद्धतीऐवजी)
- सध्या राज्य शासनात 2.5 लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत.
- एकूण मंजूर पदांची संख्या 7.17 लाख आहे, त्यापैकी 35% पदे रिक्त आहेत.
- मागील 8-10 वर्षांपासून नवीन भरती अत्यल्प प्रमाणात झाली आहे.
- कंत्राटी पद्धतीऐवजी लोकसेवा आयोग (MPSC), जिल्हा निवड मंडळांमार्फत वेळेत भरती करावी.
- रिक्त पदे भरल्यास राज्यातील बेरोजगार तरुणांना शासकीय सेवेची संधी मिळेल.
आरोग्य विभाग नवीन पदनिर्मिती शासन निर्णय पाहा
केंद्र सरकारच्या नियमानुसार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन
महिला कर्मचाऱ्यांसाठी 2 वर्षांची बालसंगोपन रजा मंजूर करावी
- केंद्र सरकारने 2005 मध्ये महिला कर्मचाऱ्यांसाठी 2 वर्षांची बालसंगोपन रजा लागू केली आहे.
- महाराष्ट्र शासनाने 2015 मध्ये फक्त 6 महिन्यांची बालसंगोपन रजा लागू केली होती, जी अपुरी आहे.
- देशाची जबाबदार नवी पिढी घडविणाऱ्या तसेच नोकरी आणि कौटुंबिक असे दुहेरी कर्तव्य बजावणाऱ्या राज्य शासनाच्या सेवेतील महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे 2 वर्षांची बालसंगोपन रजा मंजूर करावी.
कंत्राटी आणि रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर महत्त्वाची बैठक
सेवानिवृत्ती उपदान वाढवावे
- सध्या सेवानिवृत्ती उपदानाची कमाल मर्यादा रु. 20 लाख आहे.
- केंद्र शासनाच्या धर्तीवर ही मर्यादा रु. 25 लाख करावी.
- निवृत्तिवेतन पुनःस्थापना कालावधी 15 वर्षांऐवजी 12 वर्षे करावा.
महासंघाच्या मागण्यांसाठी सरकारकडून काय भूमिका?
आगामी अर्थसंकल्पात या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा महासंघाने व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारने कर्मचारी हिताच्या दृष्टीने यापूर्वी काही निर्णय घेतले असले, तरीही (Karmachari Magnya Maharashtra Budget2025) महत्वाच्या मागण्या प्रलंबितच आहेत. जर अर्थसंकल्पात सकारात्मक घोषणा झाली, तर राज्यातील लाखो कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त अधिकारी यांना मोठा दिलासा मिळेल.
महिला व बाल विकास विभागातील अधिकाऱ्यांची सुधारित ज्येष्ठता यादी जाहीर!
अधिक माहितीसाठी : http://www.maharashtra.gov.in/
