7th Pay Commission Salary Fixation: सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या, विशेषतः शिक्षण विभागातील शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीमध्ये निर्माण झालेली तफावत दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव श्री. मुकेश खुल्लर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या ‘वेतन त्रुटी निवारण समिती-२०२४‘ च्या शिफारशी वित्त विभागाने स्वीकारल्या असून , त्या अनुषंगाने आता शालेय शिक्षण विभागाने ३० जानेवारी २०२६ रोजी एक अत्यंत दिलासादायक शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
पदोन्नती मिळाल्यानंतर किंवा वरिष्ठ पदावर नियुक्ती झाल्यानंतरही अनेकदा कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन हे कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांपेक्षा कमी निश्चित होत होते, ही विसंगती दूर करण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे (7th Pay Commission Salary Fixation) मधील तांत्रिक अडचणी दूर होऊन हजारो शिक्षकांना आणि कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणार आहे. वित्त विभागाच्या दिनांक ०२ जून २०२५ च्या मूळ आदेशाचा आधार घेत, शिक्षण विभागाने घेतलेला हा निर्णय नक्की काय आहे आणि याचा लाभ कोणाला होणार आहे, हे आपण सविस्तर पाहूया.
| तपशील (Details) | माहिती (Information) |
| समितीचे नाव | वेतन त्रुटी निवारण समिती २०२४ (अध्यक्ष: श्री. मुकेश खुल्लर, सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव) |
| वित्त विभाग शासन निर्णय | २ जून २०२५ (शासन निर्णय क्र. वेपुर-११२५/प्र.क्र.०१/सेवा-९) |
| शिक्षण विभाग शासन निर्णय | ३० जानेवारी २०२६ (शासन निर्णय क्र. वेतन १२१९/प्र.क्र.१९/टीएनटी-३) |
| मुख्य समस्या | सहायक शिक्षक (S-13) पदावरून पदवीधर शिक्षक (S-14) म्हणून नियुक्ती/पदोन्नती मिळाल्यावर १.१.२०१६ रोजी मूळ वेतन कमी होत होते. |
| शासनाचा तोडगा (Solution) | जर पदोन्नतीनंतर १.१.२०१६ रोजी मूळ वेतन कमी होत असेल, तर वेतन त्याच श्रेणीतील पुढील टप्प्यावर (Next Stage) निश्चित केले जाईल. |
| लागू नियम | महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ मधील नियम ७ (१) (अ) (एक). |
| काल्पनिक लाभ दिनांक (Notional Date) | १ जानेवारी २०१६ पासून. |
| प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दिनांक (Actual Benefit) | १ जून २०२५ पासून (म्हणजेच जून २०२५ च्या पगारात वाढ). |
| थकबाकी (Arrears) | १ जानेवारी २०१६ ते ३१ मे २०२५ या कालावधीसाठी कोणतीही थकबाकी मिळणार नाही. |
| निवृत्त कर्मचारी लाभ | १.१.२०१६ नंतर निवृत्त झालेल्यांची निवृत्तीवेतन निश्चिती काल्पनिकरीत्या होईल, पण प्रत्यक्ष लाभ १ जून २०२५ पासून मिळेल. |
| अधिकृत संकेतस्थळ | www.maharashtra.gov.in |
राज्य वेतन सुधारणा समिती अहवाल | Khullar Samiti Report
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर अनेक संवर्गांच्या वेतनश्रेणीमध्ये तफावत आढळून आली होती. काही कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे त्यांच्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांपेक्षा कमी निश्चित होत होते, तर काहींना पदोन्नती मिळूनही आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत होते.
या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी शासनाने निवृत्त अपर मुख्य सचिव श्री. मुकेश खुल्लर यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वेतन त्रुटी निवारण समिती-२०२४‘ स्थापन केली होती.
वित्त विभागाने २ जून २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार, या समितीचा अहवाल स्वीकारण्यात आला आहे. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश हा आहे की, कर्मचाऱ्यांच्या (7th Pay Commission Salary Fixation) दरम्यान होणारे नुकसान टाळणे आणि त्यांना न्याय देणे.
पदवीधर शिक्षक: सातवा वेतन आयोग वेतन निश्चिती
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ३० जानेवारी २०२६ रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ‘सहायक शिक्षक‘ ते ‘पदवीधर शिक्षक‘ या पदोन्नतीदरम्यान होणाऱ्या वेतन नुकसानीवर तोडगा काढण्यात आला आहे.
नेमकी समस्या काय होती? काही प्रकरणांमध्ये असे निदर्शनास आले की, जेव्हा एखाद्या ‘सहायक शिक्षका’ची (वेतनस्तर S-13) नियुक्ती किंवा पदोन्नती ‘पदवीधर शिक्षक’ (वेतनस्तर S-14) म्हणून केली जात होती, तेव्हा १ जानेवारी २०१६ रोजी त्यांचे मूळ वेतन (Basic Pay) हे सहायक शिक्षक म्हणून मिळत असलेल्या वेतनापेक्षा कमी होत होते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, वरच्या पदावर जाऊनही पगार कमी निश्चित होत होता.
आता शासनाने स्पष्ट केले आहे की, अशा परिस्थितीत जर पदवीधर शिक्षकाचे मूळ वेतन १ जानेवारी २०१६ रोजी कमी होत असेल, तर ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१९‘ मधील नियम ७ (१) (अ) (एक) नुसार, त्यांचे वेतन त्याच वेतनश्रेणीतील पुढील टप्प्यावर निश्चित करण्यात यावे. यामुळे शिक्षकांचे होणारे आर्थिक नुकसान भरून निघणार आहे.
राज्य वेतनस्तर सुधारणा संदर्भात नवीन शासन परिपत्रक जारी; बक्षी समिती अहवाल खंड 2 स्वीकृत शासन निर्णय
7th Pay Commission Salary Fixation आर्थिक लाभ कधीपासून मिळणार?
ही सुधारणा जरी १ जानेवारी २०१६ पासून ‘काल्पनिकरित्या’ (Notionally) लागू केली जाणार असली, तरी प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ (7th Pay Commission Salary) हे १ जून २०२५ पासून देण्यात येणार आहेत. याचा अर्थ असा की, २०१६ ते २०२५ या कालावधीतील थकबाकी (Arrears) मिळणार नाही, परंतु २०२५ पासून मिळणारा पगार हा सुधारित वेतनश्रेणीनुसार असेल. जे कर्मचारी या कालावधीत निवृत्त झाले आहेत, त्यांनाही सुधारित निवृत्तीवेतनाचा लाभ १ जून २०२५ पासून मिळेल.
ही प्रक्रिया पार पाडताना (7th Pay Commission Salary Fixation) अचूक व्हावे, यासाठी लेखा व कोषागार कार्यालयातील वेतन पडताळणी पथकाने (Pay Verification Unit) प्रत्येक प्रकरणाची काटेकोर तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ मिळणार – खुल्लर समितीचा अहवाल
इतर विभागांनाही लाभ
केवळ शिक्षण विभागच नाही, तर वित्त विभागाच्या २ जून २०२५ च्या आदेशानुसार कृषी विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण, गृह विभाग, आरोग्य विभाग आणि इतर अनेक विभागांमधील विविध संवर्गांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, कृषी विद्यापीठांमधील शाखा अभियंते, मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी आणि आरोग्य विभागातील काही तांत्रिक पदे यांच्या वेतनस्तरात वाढ करण्याची शिफारस मान्य करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाचा हा निर्णय कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा देणारा आहे. विशेषतः शिक्षकांच्या बाबतीत, पदोन्नतीनंतरही वेतन कमी होणे ही मोठी शोकांतिका होती, जी आता दूर झाली आहे. आता सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांनी आपल्या आस्थापनेमार्फत (7th Pay Commission Salary Fixation) ची पडताळणी करून घेणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यांना या सुधारीत निर्णयाचा प्रत्यक्ष लाभ लवकरात लवकर मिळू शकेल.
हा निर्णय प्रशासकीय सुधारणांच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे, ज्यामुळे भविष्यात वेतन विसंगतीचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.
अधिक माहितीसाठी वेतन निश्चिती शासन निर्णय डाउनलोड करा
- पदवीधर शिक्षकांचे वेतन निश्चिती सुधारणा (दि. 30 जानेवारी 2026) शासन निर्णय डाउनलोड करा
- वेतन त्रुटी निवारण समिती अहवाल (दि. 2 जून 2025) शासन निर्णय डाउनलोड करा
