7th Pay Commission DA Hike: महाराष्ट्र राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार राज्यातील अखिल भारतीय सेवेतील (IAS/IPS/IFS) अधिकाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०२६ पासून आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी वाढीव महागाई भत्ता लागू केला होता, आता तोच फायदा महाराष्ट्र केडरमधील अधिकाऱ्यांनाही मिळणार आहे. तसेच लवकरच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना देखील या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. नेमकी पगारात कितीने होणार वाढ? सविस्तर पाहूया.
महागाई भत्त्याचा नवीन दर
या नव्या निर्णयानुसार, १ जानेवारी २०२६ पासून महागाई भत्ता २ टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे. यापूर्वी महागाई भत्ता ५८ टक्के इतका होता, तो आता ६० टक्के इतका झाला आहे. ही वाढ सातव्या वेतन आयोगाच्या (7th CPC) शिफारशींनुसार लागू करण्यात आलेल्या मूळ वेतनावर (Basic Pay) आधारित असेल. विशेष म्हणजे, हा वाढीव भत्ता १ जानेवारी २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार असल्याने कर्मचाऱ्यांना थकीत रक्कम (Arrears) देखील मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पगारात कितीने वाढ होणार?
केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र शासनाने अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात २ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. या नवीन निर्णयानुसार, १ जानेवारी २०२६ पासून महागाई भत्त्याचा दर ५८ टक्क्यांवरून वाढवून ६० टक्के करण्यात आला आहे.
समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन (Basic Pay) ५०,००० रुपये असेल, तर जुन्या ५८ टक्के दराप्रमाणे त्यांना २९,००० रुपये भत्ता मिळत होता. आता नवीन ६० टक्के दरामुळे हा भत्ता ३०,००० रुपये होईल, म्हणजेच त्यांच्या मासिक वेतनात थेट १,००० रुपयांची वाढ होईल. ही गणना करताना जर पैशांमध्ये ५० पैसे किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम येत असेल तर ती पुढील पूर्ण रुपयामध्ये गृहीत धरली जाईल आणि ५० पैशांपेक्षा कमी रक्कम असल्यास ती सोडून दिली जाईल. ही वाढ मूळ वेतनावर आधारित असून इतर कोणत्याही विशेष भत्त्यांचा यात समावेश नाही.
महागाई भत्ता (DA) कॅल्क्युलेटर
तसेच, हा भत्ता वेतनाचा स्वतंत्र भाग म्हणून गणला जाणार आहे. १ जानेवारी २०२६ पासून ही वाढ लागू झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मागील महिन्यांची थकबाकी देखील मिळणार आहे.
महागाई भत्ता वाढीचा लाभ कोणाला मिळणार?
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात अधिकृत शासन पृष्ठांकन (Endorsement) प्रसिद्ध केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य संवर्गातील (Maharashtra Cadre) सर्व अखिल भारतीय सेवांचे अधिकारी तसेच केंद्र शासनाचे नागरी कर्मचारी (Civilian Employees) आणि संरक्षण सेवांच्या अंदाजातून वेतन घेणारे कर्मचारी आणि भारतीय लेखापरीक्षण आणि लेखा विभागातील (IA&AD) कर्मचारी यांना सदर महागाई भत्ता वाढ निर्णय लागू करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे वाढत्या महागाईच्या काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. महागाई भत्त्याची ही रक्कम स्वतंत्र घटक म्हणून वेतनात दिली जाईल आणि इतर कोणत्याही विशेष वेतनाचा यात समावेश नसेल.
या शासन निर्णयाची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) २०२६०५१११२३९११९३०७ या संकेतांकासह उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अशा प्रकारे केंद्रानंतर आता राज्यानेही पाऊल उचलल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
या Dearness Allowance Hike संदर्भातील पुढील तांत्रिक कार्यवाहीचे आदेशही संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत. आता लवकरच महागाई भत्ता वाढीचा लाभ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना देखील मिळणार आहे. पण त्यासाठी अजून काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
अधिक माहितीसाठी: महागाई भत्ता वाढ शासन निर्णय डाउनलोड करा
