महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी वित्त विभागाने १८ मे २०२६ रोजी महागाई भत्ता वाढीचा शासन निर्णय जारी केला आहे. यानुसार कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित असलेल्या महागाई भत्त्याच्या थकबाकीचा (DA Hike Arrears) मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.
यापूर्वी २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एक शासन निर्णय घेऊन पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात १ जुलै २०२५ पासून वाढ लागू केली होती.
या निर्णयानुसार, सहाव्या वेतन आयोगात वेतन घेणाऱ्यांसाठी हा दर २५२ टक्क्यांवरून वाढवून २५७ टक्के करण्यात आला होता.
तर दुसरीकडे, पाचव्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा दर ४६६ टक्क्यांवरून ४७४ टक्के इतका सुधारित करण्यात आला होता. या वाढीनुसार फेब्रुवारी २०२६ पासून महागाई भत्ता रोखीने देण्यास सुरुवात झाली होती, तसेच जुलै २०२५ ते ऑक्टोबर २०२५ या काळातील थकबाकीची रक्कम आधीच मार्च २०२६ च्या महिन्यात रोखीने देण्यात आली होती.
नोव्हेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ ची थकबाकी कधी मिळणार?
ज्या कर्मचाऱ्यांची माहे नोव्हेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या तीन महिन्यांच्या कालावधीतील थकबाकी मिळणे बाकी होते, त्यांच्यासाठी शासनाने आता स्पष्ट आदेश निर्गमित केले आहेत.
वित्त विभागाच्या नव्या निर्णयानुसार, असुधारित वेतन संरचनेत म्हणजेच पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेणाऱ्या सर्व राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना या उर्वरित कालावधीतील महागाई भत्त्याच्या थकबाकीची रक्कम थेट मे २०२६ च्या वेतनासोबत रोखीने दिली जाणार आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासाठी ज्या विद्यमान तरतुदी आणि कार्यपद्धती आधीपासून आहेत, त्याच यापुढेही लागू राहणार आहेत.
तसेच या DA Hike Arrears वर होणारा एकूण खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली टाकले जातात, त्यातून आणि मंजूर अनुदानातून भागवला जाणार आहे.
अनुदानप्राप्त संस्था आणि जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत हा खर्च त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाच्या उप लेखाशीर्षाखाली नोंदवला जाणार आहे.
शासनाचे हे सविस्तर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर देखील नागरिकांसाठी व कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
