Sanch Manyata Shikshak Samayojan 2026: सन २०२५-२६ च्या संचमान्यतेनंतर राज्यात अनेक ठिकाणी पदवीधर प्राथमिक शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. विशेषतः ‘पवित्र पोर्टल प्रणाली’च्या माध्यमातून सरळसेवेने नव्याने नियुक्त झालेल्या शिक्षकांमध्ये यामुळे चिंतेचे वातावरण होते, कारण नोकरीच्या सुरुवातीलाच त्यांना अतिरिक्त ठरण्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागत होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र शासनाच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने १९ जून २०२६ रोजी एक अत्यंत महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले असून अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाबाबत महत्वाचे निर्देश दिले आहे.
पवित्र पोर्टलद्वारे सरळसेवेने नियुक्त झालेले जे पदवीधर शिक्षणसेवक २०२५-२६ च्या संचमान्यतेमुळे अतिरिक्त झाले आहेत, त्यांना पदावनत करून ‘उपशिक्षक’ पदावर समायोजित करता येईल का? या प्रश्नावर राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक यांनी सविस्तर मार्गदर्शन करत या शिक्षकांना मोठा दिलासा दिला आहे. याबबात सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शिक्षण संचालनालय कार्यालयाकडे मार्गदर्शन मागविण्यात आले होते.
शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार, समायोजन करताना मंजूर पदवीधर शिक्षकांचे विषयनिहाय वर्गीकरण न करण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या शाळेवर पदवीधर शिक्षकाचे पद मंजूर असेल, तर तिथे अतिरिक्त ठरणाऱ्या संबंधित शिक्षकाला त्याच शाळेत पूर्ववत कार्यरत ठेवता येणार आहे.
जर तांत्रिक कारणास्तव त्या शाळेत सामावून घेणे शक्य नसेल, तर अशा शिक्षकांचे समायोजन इतर दुसऱ्या शाळेत ‘पदवीधर शिक्षक‘ म्हणूनच केले जाईल. सर्वात महत्त्वाची आणि दिलासादायक बाब म्हणजे, पवित्र पोर्टल मार्फत नव्याने नियुक्त झालेल्या कोणत्याही पदवीधर शिक्षकाला पदावनत (Demote) करता येणार नाही. त्यांना इतर रिक्त असलेल्या पदवीधर शिक्षकांच्याच पदांवर सामावून घेण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे नव्या शिक्षकांची पदावनतीची भीती कायमची दूर झाली आहे.
या सर्व समायोजनाच्या प्रक्रियेनंतरही जर काही पदवीधर शिक्षक अतिरिक्त उरत असतील, तर त्यांच्यासाठीही शासनाने मार्ग काढला आहे. जे शिक्षक मुळात उपशिक्षक होते आणि पदोन्नतीने (Promotion) पदवीधर शिक्षक पदी नियुक्त झाले आहेत, अशा शिक्षकांना उपशिक्षक पदावर पुन्हा पाठवून कार्यरत ठेवता येईल, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
मात्र, असे करताना या शिक्षकांचे कोणतेही आर्थिक नुकसान होऊ नये याची काळजी घेण्यात आली असून, त्यांना वेतन संरक्षण (Pay Protection) दिले जाणार आहे. म्हणजेच पदवीधर शिक्षकाचे जे वेतन त्यांना मिळत होते, तेच पुढेही कायम राहील.
एकंदरीत शिक्षण संचालनालयाच्या या स्पष्टीकरणामुळे पवित्र प्रणालीद्वारे नोकरीस लागलेल्या तरुण शिक्षकांवरील पदावनतीचे संकट टळले आहे, तर दुसरीकडे पदोन्नतीने आलेल्या शिक्षकांचे आर्थिक हित सुरक्षित राहिले आहे.
