शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) संदर्भात विधान परिषदेत मांडण्यात आलेल्या सर्व सूचनांची शासनाने गंभीर दखल घेतली असून त्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिली. यासोबतच राज्यातील सर्व शिक्षकांना Google Education च्या सहकार्याने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) विषयाचे मोफत प्रशिक्षण देण्याची महत्त्वाची घोषणाही त्यांनी केली.
महाराष्ट्र विधान परिषदेत नियम ९२ अन्वये झालेल्या अर्धा तास चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी ही माहिती दिली. या चर्चेत सदस्य निरंजन डावखरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे आणि जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी सहभाग घेऊन टीईटी संदर्भातील विविध मुद्दे उपस्थित केले.
राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी स्पष्ट केले की, शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) ही शिक्षकांच्या सेवामूल्यमापनासाठी नसून त्यांच्या मूलभूत शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पात्रतेची पडताळणी करण्यासाठी घेतली जाते. शिक्षकांच्या अध्यापन कौशल्य, संवाद कौशल्य, विद्यार्थीकेंद्रित अध्यापन, संशोधन वृत्ती, शैक्षणिक नवकल्पना तसेच पालक व समाजाशी समन्वय यांसारख्या बाबींचा टीईटीमध्ये समावेश नसल्याची बाब सदस्यांनी मांडली होती.
यावर उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, शिक्षक नियुक्तीपूर्वी बी.एड.सारखे व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण करतात आणि त्या प्रशिक्षणामध्ये या सर्व कौशल्यांचा समावेश असतो. तसेच टीईटीचा अभ्यासक्रम राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या (NCTE) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तयार करण्यात आला असून केंद्र आणि राज्य शासन त्याच धर्तीवर परीक्षा घेतात.
शिक्षक सेवेत रुजू झाल्यानंतर राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (SCERT) आणि जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) यांच्या माध्यमातून नियमित प्रशिक्षण दिले जाते. सदस्यांनी चर्चेदरम्यान सुचविलेल्या विविध कौशल्यांचाही या प्रशिक्षणामध्ये समावेश करण्याबाबत शासन सकारात्मक विचार करणार असल्याचे डॉ. भोयर यांनी सांगितले.
राज्यातील शिक्षकांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रात सक्षम करण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी १० हजार प्रशिक्षक तयार करण्यात येणार असून शिक्षण विभागाने Google Education या आंतरराष्ट्रीय संस्थेसोबत करार केला आहे. या कराराअंतर्गत राज्यातील सर्व शिक्षकांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) विषयाचे प्रशिक्षण पूर्णपणे मोफत दिले जाणार आहे. बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या युगात शिक्षकांना आधुनिक अध्यापन पद्धती आत्मसात करता याव्यात, हा या उपक्रमामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) मराठी भाषेत घेण्याची मागणीही चर्चेदरम्यान करण्यात आली. हा विषय केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील असला तरी राज्य शासनाकडून याबाबत केंद्र सरकारकडे विनंती करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी स्पष्ट केले.
टीईटी पात्रता सर्व शिक्षकांसाठी बंधनकारक होण्यामागे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश कारणीभूत असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य शासनाने दाखल केलेली पुनर्विलोकन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
तामिळनाडूच्या धर्तीवर विशेष टीईटी परीक्षा घेण्याच्या सूचनेबाबत शासन सकारात्मक विचार करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना लवकरात लवकर टीईटी पात्रता मिळून नियमित सेवेत सामावून घेण्याची शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
टीईटी संदर्भात चर्चेदरम्यान मांडण्यात आलेल्या सर्व नऊ मुद्द्यांची शासनाने नोंद घेतली असून प्रत्येक सूचनेवर सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे आश्वासन राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिले. त्यामुळे टीईटी धोरणात काही महत्त्वपूर्ण बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच AI प्रशिक्षणासारख्या उपक्रमामुळे राज्यातील शिक्षकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळणार असून शिक्षण व्यवस्थेलाही त्याचा लाभ होण्याची अपेक्षा आहे.
