Samagra Shiksha PAB Minutes 2026 27 PDF Download: केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने महाराष्ट्रासाठी समग्र शिक्षा (Samagra Shiksha) योजनेअंतर्गत सन 2026-27 च्या वार्षिक कृती आराखडा आणि अर्थसंकल्पाला (AWP&B) मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीनुसार महाराष्ट्रासाठी एकूण 2,494.17 कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली असून, शाळांमधील मूलभूत सुविधा, शिक्षक भरती, डिजिटल शिक्षण, प्रयोगशाळा, विद्यार्थी नोंदणी आणि शैक्षणिक गुणवत्तेवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रासाठी किती निधी मंजूर?
समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्राला एकूण 2,494.17 कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचा हिस्सा सुमारे 1,234.44 कोटी रुपये, राज्य सरकारचा हिस्सा 822.96 कोटी रुपये असून 436.77 कोटी रुपयांची प्रारंभिक शिल्लक उपलब्ध असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
शिक्षकांच्या रिक्त पदांबाबत केंद्र सरकारची गंभीर दखल
बैठकीत महाराष्ट्रातील माध्यमिक स्तरावर सुमारे 17 टक्के आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर 25 टक्के शिक्षक पदे रिक्त असल्याची नोंद घेण्यात आली. ही सर्व रिक्त पदे शक्य तितक्या लवकर भरावीत, तसेच SCERT आणि DIET मधील रिक्त पदेही प्राधान्याने भरावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत BRC आणि URC स्तरावरील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पदांसाठी देखील भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
ICT लॅब आणि स्मार्ट क्लासरूम वाढविण्यावर भर
राज्यातील अनेक शाळांमध्ये ICT लॅब आणि स्मार्ट क्लासरूमची कमतरता असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षण सुविधा वाढविणे, सुरू असलेली कामे पूर्ण करणे आणि उर्वरित शाळांमध्येही ICT सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शाळांतील मूलभूत सुविधांबाबत सूचना
राज्यातील काही शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालय, मुलांसाठी शौचालय तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प यांसारख्या मूलभूत सुविधांची कमतरता असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. 2026-27 या वर्षात सर्व सरकारी शाळांमध्ये या सुविधा शंभर टक्के उपलब्ध करण्यासाठी मिशन मोडमध्ये काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश आणि गळतीवर लक्ष
राज्यात प्राथमिक ते माध्यमिक स्तरावरील सकल प्रवेश प्रमाण (GER) आणि निव्वळ प्रवेश प्रमाण (NER) सुधारण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेषतः माध्यमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांची गळती कमी करण्यासाठी आणि शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना पुन्हा शिक्षण प्रवाहात आणण्यासाठी जिल्हानिहाय नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
समावेशक शिक्षणावर भर
दिव्यांग विद्यार्थ्यांची (CWSN) ओळख, त्यांचे शाळांमधील प्रमाण वाढविणे, शिक्षकांना समावेशक शिक्षणाचे प्रशिक्षण देणे आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्याने अधिक प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, असेही बैठकीत नमूद करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारला महत्त्वाच्या सूचना
समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत मंजूर सर्व कामे वेळेत पूर्ण करणे, PRABANDH पोर्टल नियमित अद्ययावत ठेवणे, निधीचा योग्य वापर करणे तसेच केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कामकाज राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राला मिळालेली ही मंजुरी राज्यातील शैक्षणिक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे. शिक्षक भरती, डिजिटल शिक्षण, प्रयोगशाळा, मूलभूत सुविधा आणि विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी या निधीचा प्रभावी वापर केल्यास राज्यातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेला मोठी चालना मिळू शकते.
अधिक माहितीसाठी : Samagra Shiksha PAB Minutes 2026 27 PDF Download
