Maha School Hindi Language Policy Update 2025 महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक १७ जून रोजी एक महत्त्वपूर्ण शुद्धीपत्रक जारी केले आहे. या शुद्धीपत्रकानुसार, इयत्ता १ ली ते ५ वी मधील मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी भाषेच्या अनिवार्यतेसंदर्भात पूर्वीच्या धोरणात बदल करण्यात आला आहे.
Maha School Hindi Language Policy Update 2025
पूर्वीचे धोरण काय होते? १६ एप्रिल, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, ‘राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४’ नुसार इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी भाषा तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य असेल असे नमूद करण्यात आले होते. अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जातील असेही त्यात म्हटले होते.
आता काय बदल झाले आहेत? नवीन शुद्धीपत्रकानुसार, ‘राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४’ नुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी हिंदी ही ‘सर्वसाधारणपणे’ तृतीय भाषा असेल. मात्र, महत्त्वाचा बदल असा आहे की, जर विद्यार्थ्यांनी हिंदीऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी कोणतीही एक भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा व्यक्त केली, तर त्यांना ती भाषा शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल.
इतर भाषा शिकण्यासाठीच्या अटी:
- हिंदीऐवजी इतर कोणतीही भारतीय भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास इच्छुक असलेल्या विद्यार्थ्यांची इयत्तानिहाय संख्या किमान २० असणे आवश्यक आहे.
- जर किमान २० विद्यार्थ्यांनी इतर भाषेसाठी इच्छुकता दर्शविली, तर त्या भाषेच्या अध्यापनासाठी शिक्षक उपलब्ध करून दिला जाईल.
- जर २० विद्यार्थी उपलब्ध नसतील, तर ती भाषा ऑनलाइन पद्धतीने शिकविण्यात येईल.
- सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य असेल.
इतर माध्यमांच्या शाळांसाठी भाषा धोरण: मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांव्यतिरिक्त इतर माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषांचा अभ्यास केला जाईल.
इयत्ता ६ वी ते १० वी साठी भाषा धोरण: इयत्ता ६ वी ते १० वी करिता भाषा धोरण ‘राज्य अभ्यासक्रम आराखडा – शालेय शिक्षण’ प्रमाणेच असेल.
या सर्व बदलांशी संबंधित नियोजन तात्काळ आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या स्तरावरून करण्यात येईल.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय येथे डाउनलोड करा
