Asha Worker Salary Arrears Update सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी नुकत्याच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात सार्वजनिक आरोग्य विभागाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय आणि घोषणा केल्या. यामध्ये आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तकांच्या प्रलंबित मानधनाचा प्रश्न, डॉक्टर्स व कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने, बॉम्बे नर्सिंग ॲक्टमधील सुधारणा आणि आरोग्य केंद्रांसाठी मनुष्यबळ व निधी उपलब्ध करणे यांसारख्या विविध मुद्द्यांचा समावेश आहे.
Asha Worker Salary Arrears Update
आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक यांच्या प्रलंबित मानधनाची प्रक्रिया सुरू
Asha Worker Salary Arrears Update सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत माहिती दिली आहे की, राज्यातील आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक यांच्या प्रलंबित मानधनाच्या वितरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. केंद्र सरकारकडून निधी प्राप्त झाल्यामुळे हे मानधन लवकरच अदा केले जाईल.
मानधन प्रलंबित का होते?
आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक यांना मिळणारे मानधन हे केंद्र आणि राज्य शासनाकडून दिले जाते. यामध्ये राज्य शासनाकडील मानधन नियमितपणे दिले जात होते, परंतु केंद्र शासनाकडून जानेवारी २०२५ पासूनचा निधी प्रलंबित होता. यामुळेच मधल्या काळात मानधन मिळू शकले नव्हते. विधानसभा सदस्य नाना पटोले यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता, त्यावर सार्वजनिक आरोग्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
आता निधी प्राप्त झाला आहे!
सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी स्पष्ट केले की, ४ जून २०२५ रोजी केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे आता प्रलंबित असलेल्या मानधनाच्या वितरणाची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात आली आहे. या मानधनासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक तरतूद उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यामुळे आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तकांना त्यांचे प्रलंबित मानधन लवकरच मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांसाठी निवास सुविधांचा कालबद्ध आराखडा
राज्यातील आरोग्य सेवांमध्ये कार्यरत डॉक्टर्स आणि कर्मचाऱ्यांसाठी हॉस्पिटलसोबतच निवास सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आरोग्य विभागाने एक कालबद्ध आराखडा तयार केला आहे.
सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभा सदस्य अभिजीत पाटील यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली. डॉक्टर्स आणि कर्मचाऱ्यांची नियमित उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची करण्यात आली असून, सेवेसाठी त्यांची उपस्थिती अनिवार्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गैरप्रकार आढळल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही त्यांनी दिला. माढा तालुक्यातील मानेगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राची जीर्ण झालेली इमारत पाडून त्याठिकाणी नवीन इमारत बांधण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बॉम्बे नर्सिंग ॲक्टमध्ये सुधारणा विधेयक पुढील अधिवेशनात
रुग्णांना दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळाव्यात आणि शासकीय नियमांचे पालन व्हावे यासाठी बॉम्बे नर्सिंग ॲक्टमध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढील अधिवेशनात विधेयक आणले जाईल, अशी घोषणा आरोग्यमंत्र्यांनी केली. वैद्यकीय व्यावसायिक, डॉक्टर्स, तज्ञ आणि लोकप्रतिनिधींकडून सूचना मागवून या सुधारणा केल्या जाणार आहेत. विधानसभा सदस्य प्रशांत बंब यांनी खासगी रुग्णालयांच्या तपासणीसंदर्भात प्रश्न विचारला होता, ज्यामध्ये मनोज जामसुतकर, अतुल भातखळकर आणि अजय चौधरी यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.
या मोहिमेअंतर्गत, आरोग्य विभागाने २३ हजार ३५३ खासगी रुग्णालयांची तपासणी केली. त्यापैकी, ५ हजार १३४ रुग्णालयांना आवश्यक सुविधांच्या त्रुटींसाठी नोटीस देण्यात आली. त्यानंतर ४ हजार ८७६ रुग्णालयांची पुन्हा तपासणी करण्यात आली आणि त्रुटी असलेली रुग्णालये बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच अशा प्रकारे राज्यस्तरावरून खासगी रुग्णालयांची तपासणी मोहीम राबवण्यात आली असून, यापुढे दरवर्षी ही मोहीम राबवली जाईल असेही आरोग्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी आवश्यक मनुष्यबळ व निधी
राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत असलेल्या सर्व सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांच्या आस्थापनेचा आढावा घेऊन आवश्यक मनुष्यबळ आणि निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले. विधानसभा सदस्य सुनील प्रभू यांनी राज्यातील रुग्णालयांमध्ये भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानांकनानुसार मूलभूत सुविधा देण्याबाबत प्रश्न विचारला होता.
दुर्गम आणि ग्रामीण भागातून येणाऱ्या रुग्णांना आवश्यक मूलभूत सुविधांसह औषधोपचार सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी रिक्त पदांचा आढावा घेऊन लवकरच पदभरती प्रक्रिया राबवली जाईल. तसेच, मुंबईतील शासकीय रुग्णालयांना भेट देऊन पाहणी केली जाईल असेही आरोग्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले. विधानसभा सदस्य योगेश सागर, नाना पटोले आणि गोपीचंद पडळकर यांनीही यासंदर्भात उपप्रश्न विचारले.
या घोषणांमुळे राज्यातील आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा होण्याची आणि नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
अधिक माहितीसाठी विधानसभा तारांकित प्रश्नाची यादी डाउनलोड करा
