NHM Contractual Staff Regularisation राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (National Health Mission) ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या कंत्राटी परिचारिका, एएनएम आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. ग्रामविकास आणि पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या समकक्ष पदांवर नियमित करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासोबत झालेल्या संयुक्त बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले.
NHM Contractual Staff Regularisation
काय आहे प्रकरण?
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. अशा ठिकाणी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून हे कर्मचारी सेवा देत आहेत. त्यांच्या कामाचा अनुभव आणि योगदानाचा विचार करून त्यांना नियमित करण्याची मागणी होत होती. याच अनुषंगाने, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे आणि सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी मंत्रालयात एक संयुक्त बैठक घेतली.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय:
- नियमितीकरणाला प्राधान्य: ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विशेषतः परिचारिका, एएनएम आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश दिले.
- रिक्त पदांपैकी ३० टक्के जागा राखीव: सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले की, कंत्राटी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय सेवेत समावेशनासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडे लवकरच प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. या प्रक्रियेत, किमान १० वर्षे सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल आणि रिक्त पदांपैकी ३० टक्के पदे त्यांच्यासाठी राखीव ठेवण्यात येतील.
- ‘७०:३०’ प्रमाणे नियमितीकरण: १० वर्षे सेवा केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे ७०:३० या प्रमाणानुसार नियमितीकरण केले जाईल. यासाठी संबंधित विभागांनी समकक्ष पदांची यादी आणि रिक्त पदांची माहिती सादर करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- सेवा प्रवेश नियमांमध्ये सुधारणा: समावेशनाची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी सेवा प्रवेश नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देशही या बैठकीत देण्यात आले.
पिलीव प्राथमिक आरोग्य केंद्राला निधी मंजूर:
या बैठकीत सोलापूर जिल्ह्यातील पिलीव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या दुरुस्तीचा मुद्दाही चर्चेत आला. या केंद्राची इमारत जुनी झाल्यामुळे तिच्या दुरुस्तीसाठी यापूर्वीच १ कोटी ३९ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, खर्च वाढल्यामुळे आणखी २.५० कोटी रुपयांचा निधी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी जयकुमार गोरे यांनी केली.
या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला असून, लवकरच त्यांच्या नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीला ग्रामविकास सचिव एकनाथ डवले, सार्वजनिक आरोग्य सचिव विरेंद्र सिंग, आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
