Pension Benefits Retired Employees महाराष्ट्र शासनाने सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन (पेन्शन) वेळेवर अदा करण्यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ११८ ते १२५ नुसार कठोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Pension Benefits Retired Employees
वित्त विभागाने ०१ ऑगस्ट २०२५ रोजी एक परिपत्रक जारी केलेल्या परिपत्रकात असे नमूद करण्यात आले आहे की, अनेक विभाग आणि कार्यालय प्रमुखांकडून या नियमांचे पालन केले जात नाही, ज्यामुळे सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी आणि कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना पेन्शनविषयक लाभ मिळण्यास विलंब होतो.
विभागांकडून नियमांचे पालन न झाल्याने होणाऱ्या समस्या
पेन्शन लाभांना विलंब झाल्यामुळे कर्मचाऱ्याला आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. यामुळे अनेक तक्रारी, तसेच लोक आयुक्त आणि न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवतात, ज्यामुळे शासनाचा आणि कार्यालयांचा बराच वेळ आणि मनुष्यबळ वाया जातो. या गंभीर बाबीची दखल घेऊन, शासनाने पुन्हा एकदा निवृत्तिवेतन प्रकरणे वेळेत आणि योग्यरित्या निकाली काढण्यासाठी विविध स्तरांवर करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सूचना दिल्या आहेत.
सेवापुस्तक अद्ययावत ठेवण्याबाबतच्या सूचना
- सेवापुस्तक तयार करणे: प्रथम नियुक्ती झाल्यावर आहरण व संवितरण अधिकारी/कार्यालय प्रमुखांनी कर्मचाऱ्याचे सेवापुस्तक तयार करावे.
- नोंदी घेणे: सेवापुस्तकात वेळोवेळी नोंदी घेऊन ते अद्ययावत ठेवावे.
- कर्मचाऱ्याची स्वाक्षरी: कर्मचाऱ्याला सेवापुस्तक दाखवून त्याची स्वाक्षरी घ्यावी.
- दुय्यम सेवापुस्तके: दुय्यम सेवापुस्तके तयार करून ती अद्ययावत ठेवावी आणि संबंधित कर्मचारी/अधिकाऱ्याला द्यावी.
वेतन निश्चिती पडताळणीबाबतची कार्यवाही
- वेतन पडताळणी पथकाकडे प्रकरणे पाठवणे: सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सेवापुस्तके वेतन पडताळणीसाठी निवृत्तीच्या २ वर्षे अगोदर वेतन पडताळणी पथकाकडे पाठवण्यास सुरुवात करावी.
- प्राधान्य: मृत आणि गंभीर आजारी प्रकरणांना वेतन पडताळणीसाठी प्राधान्य द्यावे. जे कर्मचारी तात्पुरते निवृत्तिवेतन घेत आहेत, त्यांच्या प्रकरणांनाही प्राधान्य द्यावे (न्यायालयीन आणि विभागीय चौकशीची प्रकरणे वगळून).
- त्रुटींची पूर्तता: सेवापुस्तके आक्षेपित झाल्यास तातडीने त्रुटींची पूर्तता करून ती पुन्हा वेतन पडताळणी पथकाकडे सादर करावी.
निवृत्तिवेतन प्रकरण तयार करण्याच्या सूचना
- आवश्यक माहिती: सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून पेन्शन प्रकरण तयार करण्यासाठी आवश्यक माहिती शासन निर्णयानुसार विहित नमुन्यांमध्ये (नमुना-१, नमुना ‘अ’, ‘ब’ आणि ४२-अ) प्राप्त करून घ्यावी.
- महालेखापाल कार्यालयातील त्रुटी: महालेखापाल कार्यालयाने प्रकरणांमध्ये त्रुटी/आक्षेप नोंदवल्यास, कार्यालयाच्या कामकाजाच्या १५ दिवसांत त्याची पूर्तता करावी.
- जबाबदारी: पेन्शन प्रकरण तयार करताना माहितीची अचूकता तपासण्याची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकारी आणि कार्यालय प्रमुखांची असेल.
प्रकरण मंजूर झाल्यावर करावयाची कार्यवाही
- सुचनापत्र सादर करणे: निवृत्तिवेतनधारकाचे प्रकरण मंजूर झाल्यावर महालेखापाल कार्यालयाकडून प्राप्त झालेले सुचनापत्र (Intimation Letter) नमुना ‘अ’, ‘ब’ आणि नामनिर्देशन नमुना-४२ अ सह जिल्हा कोषागार अधिकारी/अधिदान व लेखा कार्यालयाकडे सादर करावे.
- ऑनलाईन अपलोड: आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी नमुना ‘अ’, ‘ब’ आणि नामनिर्देशन नमुना-४२ अ हे सेवार्थ प्रणालीमध्ये ऑनलाईन अपलोड करावे.
- लाभ जमा करणे: जिल्हा कोषागार अधिकाऱ्यांनी निवृत्तिवेतनाचे पहिले प्रदान, अंशराशीकरण प्रदान आणि उपदान प्रदान निवृत्तिवेतनधारकांच्या खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही करावी.
शिस्तभंगाची कारवाई आणि नोंद
- पेन्शनविषयक रकमा विलंबाने अदा केल्यास, त्यावर व्याज द्यावे लागते. या विलंबासाठी जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही केली जाईल.
- त्यांच्या गोपनीय अहवालात “निवृत्तिवेतनाची प्रकरणे निकालात काढण्यात अक्षम्य दिरंगाई झाल्याने व्याजापोटी शासनास आर्थिक झळ बसण्यास जबाबदार आहेत” अशी नोंद घेतली जाईल.
- पेन्शन प्रकरणे प्रलंबित राहिल्यास, त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित विभागप्रमुख आणि कार्यालय प्रमुखांची असेल.
इतर महत्त्वाचे मुद्दे
- उपदान (ग्रॅच्युइटी) रोखून ठेवण्याची कारणे: सेवानिवृत्तीनंतर सरकारी निवासस्थान रिकामे न करणे, जादा अदा केलेल्या वेतन आणि भत्त्यांची वसुली, प्रलंबित परवाना शुल्क आणि कायदेशीर वारसांमधील वाद यांसारख्या कारणांमुळे उपदानाची रक्कम रोखून ठेवली जाते.
- महालेखापाल कार्यालयाच्या निदर्शनास आले आहे की, या कारणांवर वेळेवर कार्यवाही न झाल्यामुळे उपदानाचे प्रदान प्रलंबित राहते.
- सर्व विभागप्रमुख/कार्यालयप्रमुख/आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी या प्रकरणांचा वेळोवेळी आढावा घेऊन ती त्वरित निकाली काढावीत.
परिपत्रकात या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या परिपत्रकासोबत परिशिष्ट ‘१’ मध्ये कार्यालय प्रमुखांसाठी मार्गदर्शक मुद्दे, परिशिष्ट ‘२’ मध्ये संदर्भ म्हणून शासन निर्णय, परिपत्रके आणि नियमांची यादी आणि परिशिष्ट ‘३’ मध्ये प्रमाणपत्रांचे नमुने जोडलेले आहेत.
अधिक माहितीसाठी : शासन परिपत्रक वाचा
