Anganwadi To Zilha Parishad ज्या अंगणवाड्यांना स्वतःच्या इमारती नाहीत, त्या आता जवळील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये स्थलांतरित करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाने २ जुलै २०२५ रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या निर्णयामुळे भाड्याच्या जागेत किंवा इतर ठिकाणी कार्यरत असलेल्या अंगणवाड्यांना कायमस्वरूपी जागा उपलब्ध होणार आहे.
Anganwadi To Zilha Parishad
पार्श्वभूमी: एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत राज्यात १०४ नागरी प्रकल्प आणि ४४९ ग्रामीण प्रकल्प असे एकूण ५५३ बाल विकास प्रकल्प कार्यरत आहेत, ज्यात १,१०,६६९ अंगणवाडी केंद्रे मंजूर आहेत. २४ ऑगस्ट २०२३ रोजी उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत, ज्या अंगणवाड्यांना स्वतःच्या इमारती नाहीत, त्यांना जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये रिक्त खोल्या उपलब्ध असल्यास तेथे स्थलांतरित करण्याबाबत धोरण तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या निर्देशानुसार, शासनाने आता हे धोरण अंमलात आणले आहे.
धोरणाचे प्रमुख मुद्दे:
- लागूता: हे धोरण प्रामुख्याने भाड्याच्या जागेत, समाजमंदिरात किंवा इतर ठिकाणी कार्यरत असलेल्या अंगणवाड्यांना लागू होईल. ज्या अंगणवाड्यांसाठी स्वतःची इमारत प्रस्तावित आहे, ती उपलब्ध झाल्यावर त्या ठिकाणी कार्यरत होतील.
- अंतराची अट: अंगणवाडी केंद्र आणि जिल्हा परिषदेची शाळा यांच्यातील अंतर जास्तीत जास्त १ किलोमीटर असावे.
- खोलीची उपलब्धता: शाळेतील वर्ग आणि कार्यालयाच्या खोल्यांव्यतिरिक्त रिक्त वर्गखोली अंगणवाडी केंद्रासाठी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
- सुविधांचा वापर: अंगणवाडीतील बालकांना शाळेतील स्वयंपाकगृह, स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी, क्रीडांगण आणि क्रीडा साहित्य वापरण्याची परवानगी असेल.
- देखभाल व सजावट: वर्गखोलीची किरकोळ दुरुस्ती, अंतर्गत सजावट आणि व्यवस्था करण्याची परवानगी महिला व बाल विकास विभागाला राहील.
- स्थलांतरणाचा निर्णय: पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी आणि बांधकाम शाखेचे प्रतिनिधी संयुक्तपणे सर्वेक्षण करून स्थलांतरणाबाबत निर्णय घेतील. शाळेची इमारत आणि वर्गखोली संरचनात्मकदृष्ट्या योग्य व सुरक्षित असल्याची खात्री करावी लागेल.
- वर्गखोलीची स्थिती: मुख्याध्यापक/केंद्रप्रमुख यांनी वर्गखोली सुस्थितीत उपलब्ध करून देण्याची काळजी घ्यावी. जर शाळा बहुमजली असेल, तर लहान मुलांचा वयोगट विचारात घेऊन तळमजल्यावरील वर्गखोली उपलब्ध करून द्यावी.
- विजेची सोय: स्थलांतरित अंगणवाडी केंद्रांना शाळेमार्फत विजेची सोय उपलब्ध करून देण्यात येईल, जर शाळेत ती उपलब्ध असेल.
- नवीन बांधकाम: जर शाळेत वर्गखोली उपलब्ध नसेल, परंतु शाळेच्या आवारात अंगणवाडी बांधकामासाठी जागा उपलब्ध असेल, तर महिला व बाल विकास विभाग आणि जिल्हा परिषद यांनी योग्य कार्यपद्धतीचा अवलंब करून बांधकाम करावे.
- जीर्ण इमारतीतील अंगणवाड्या: ज्या अंगणवाड्यांना स्वतःची इमारत आहे, परंतु ती जीर्णावस्थेत आहे आणि नवीन बांधकाम प्रस्तावित नाही, अशा अंगणवाड्या देखील जवळील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत स्थलांतरित करता येतील, परंतु वर्गखोली सुरक्षित असल्याबद्दल बांधकाम अभियंत्यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
अंमलबजावणी आणि समिती: या धोरणाची अंमलबजावणी जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), गट विकास अधिकारी आणि बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांनी समन्वयाने करावी.
धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा स्तरावर एक समिती गठीत करण्यात आली आहे:
अधिक माहितीसाठी: शासन निर्णय वाचा
