दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे आणि सुरक्षिततेचे कवच अधिक बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. दिव्यांग व्यक्तींविरोधात होणारे छळ (Abuse), हिंसाचार (Violence) आणि शोषणाच्या (Exploitation) घटनांवर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाने नुकताच एक तपशीलवार शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
या निर्णयाद्वारे, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम ७ नुसार, दिव्यांग व्यक्तींवरील अत्याचारांच्या प्रकरणांवर त्वरित आणि निर्णायक कार्यवाही करणे आता बंधनकारक झाले आहे. या कारवाईसाठी उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) आणि जिल्हा दंडाधिकारी (DM) यांना कायदेशीर आणि प्रतिबंधात्मक कारवाईचे व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेत एकसमानता आणण्यासाठी, राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये लागू होणारी ‘मानक कार्यपद्धती’ (Standard Operating Procedure – SOP) विकसित करण्यात आली आहे. या निर्णयाचा मुख्य गाभा Divyang Protection GR मध्ये समाविष्ट आहे.
न्याय, संरक्षण आणि सन्मान ही सर्वोच्च प्राथमिकता
दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी या निर्णयाबद्दल बोलताना शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. “दिव्यांग व्यक्तींवरील छळ, हिंसाचार आणि शोषण रोखणे, तसेच पीडितांना न्याय, संरक्षण आणि सन्मान मिळवून देणे ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे,” असे ते म्हणाले.
या नवीन कार्यपद्धतीमुळे तक्रारींचे निवारण, तात्काळ कारवाई, संरक्षणात्मक उपाय, वैद्यकीय मदत, पुनर्वसन आणि कायदेशीर सहाय्य यासाठी स्पष्ट दिशा-निर्देश निश्चित झाले आहेत. यामुळे राज्यभर एकसमान, पारदर्शक आणि परिणामकारक प्रणाली कार्यान्वित होऊन दिव्यांग व्यक्तींच्या सुरक्षेचे आणि सन्मानाचे रक्षण अधिक बळकट होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
कठोर शिक्षेची तरतूद
सचिव मुंढे यांनी यावेळी Divyang Protection GR मधील शिक्षेच्या तरतुदीकडे लक्ष वेधले. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम ९२ नुसार, दिव्यांग व्यक्तींच्या विरोधात छळ, हिंसाचार आणि शोषण करणाऱ्या दोषी व्यक्तींना किमान सहा महिने आणि कमाल पाच वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा तसेच दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
सक्षम प्राधिकारींची भूमिका आणि तक्रार प्रक्रिया
या शासन निर्णयानुसार, उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी हे तक्रार प्राप्त होताच त्वरित प्रतिबंधात्मक पाऊले उचलतील. पीडित व्यक्तीचे संरक्षण, वैद्यकीय मदत आणि पुनर्वसन यासाठी आवश्यक ती मदत पुरवण्याची जबाबदारी त्यांची असेल.
तक्रार कार्यवाही प्रक्रिया खालीलप्रमाणे असेल:
तक्रार दाखल करणे: दिव्यांग व्यक्ती किंवा त्यांचे प्रतिनिधी थेट पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करू शकतात.
दंडाधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरण: पोलिसांनी ही तक्रार तातडीने संबंधित उपविभागीय किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे पाठवणे बंधनकारक आहे.
कारवाई: दंडाधिकारी ‘दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६’ आणि ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३’ नुसार कार्यवाही करतील. विशेष म्हणजे, दंडाधिकारी आवश्यक वाटल्यास स्वतःहून (Suo Moto) कारवाई सुरू करू शकतात.
तक्रार प्राप्त होताच दंडाधिकारी त्वरित प्रतिबंधात्मक आणि संरक्षणात्मक उपाययोजना करतील आणि पिडीतास सुरक्षा, वैद्यकीय मदत व पुनर्वसन सुविधा पुरवण्याचे निर्देश पोलिस आणि प्रशासनाला देतील.
मासिक अहवाल आणि त्रैमासिक आढावा
या Divyang Protection GR ची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी अहवाल सादरीकरणाची एक स्पष्ट यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यातील पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांनी दिव्यांगत्व समितीला मासिक अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.
जिल्हा दिव्यांगत्व समितीकडून हा एकत्रित अहवाल दर महिन्याला राज्य दिव्यांग आयुक्तांकडे पाठवला जाईल.
राज्य दिव्यांग आयुक्त या माहितीचा तिमाही आढावा घेऊन शासनास अहवाल सादर करतील.हा संपूर्ण शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळ www.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना सुरक्षित आणि सन्मानाचे जीवन जगण्याचा हक्क अधिक बळकट झाला आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय वाचा
