Gram Vikas Vetan 7th Pay Fixation GR: महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने (Rural Development Department) एक अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय (Government Resolution) १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, ‘वेतनत्रुटी निवारण समिती-२०२४’ (Pay Disparity Redressal Committee-2024) च्या अहवालातील वेतनश्रेण्यांविषयक व अनुषंगिक शिफारशी ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीतील शिफारसपात्र संवर्गांना लागू करण्यात आल्या आहेत
Gram Vikas Vetan 7th Pay Fixation GR | नेमका निर्णय काय आहे?
वेतन त्रुटी निवारण समितीने केलेल्या शिफारशी मा. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने वित्त विभागाने ०२ जून २०२५ च्या शासन निर्णयान्वये स्वीकारल्या होत्या. सदर शिफारशी आता ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीतील खालील संवर्गांना लागू करण्यात येत आहेत. सातव्या वेतन आयोगाच्या (7th Pay Commission) अंमलबजावणीनंतर वेतन निश्चितीमध्ये (Salary Fixation) ज्या त्रुटी (disparities) निदर्शनास आल्या होत्या, त्या दूर करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
सुधारित वेतनस्तर लागू झालेले संवर्ग (Revised Pay Scale)
वित्त विभागाच्या ०२ जून २०२५ च्या शासन निर्णयासोबतच्या जोडपत्र-१ मधील ग्राम विकास विभागातील खालील संवर्गांना सुधारित वेतनस्तर (Revised Pay Scale) लागू करण्यात आला आहे:
| अ.क्र. | संवर्गाचे नाव (Cadre Name) | समितीने शिफारस केलेला सुधारित वेतनस्तर (Revised Pay Scale) |
| ५७ | शाखा अभियंता/सहायक अभियंता श्रेणी-२ (दर्जोन्नती पद) (Branch Engineer/Assistant Engineer Grade-2) | एस-१५: ४१८००-१३२३०० |
| ५८ | कनिष्ठ अभियंता (Junior Engineer) | एस-१४ : ३८६००-१२२८०० |
| ५९ | सहायक गट विकास अधिकारी गट-ब (Assistant Block Development Officer Group-B) | एस-१६: ४४९००-१४२४०० |
| ६० | आरोग्य पर्यवेक्षक तथा विस्तार अधिकारी आरोग्य (Health Supervisor cum Extension Officer Health) | एस-१४ : ३८६००-१२२८०० |
| ६१ | आरोग्य सहायक तथा आरोग्य निरिक्षक (Health Assistant cum Health Inspector) | एस-१० : २९२००-९२३०० |
| ६२ | सहाय्यकारी परिचारिका प्रसविका (ए.एन.एम.) (Auxiliary Nurse Midwife – ANM) | एस-९ : २६४००-८३६०० |
| ६३ | आरोग्य सेवक (Health Worker) | एस-९ : २६४००-८३६०० |
पदवीधर शिक्षकांसाठी मोठा दिलासा: वेतन निश्चितीतील दोन प्रमुख त्रुटी दूर
पदवीधर शिक्षकांच्या (Graduate Teachers) वेतन निश्चितीमध्ये ज्या दोन प्रमुख त्रुटी (discrepancies) निदर्शनास आल्या होत्या, त्या दूर करण्यासाठी समितीची शिफारस लागू करण्यात आली आहे.
- पहिली त्रुटी (First Discrepancy): दिनांक ०१.०१.२०१६ रोजी सहायक शिक्षकांपेक्षा (Assistant Teachers) पदवीधर शिक्षकांचे मूळ वेतन (Basic Pay) कमी होत असल्यास, अशा कर्मचाऱ्यांचे वेतन महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ मधील नियम ७ (१) (अ) (एक) अन्वये त्याच वेतनश्रेणीतील पुढील टप्प्यावर निश्चित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
- दुसरी त्रुटी (Second Discrepancy): ०१.०१.२०१६ नंतर सहायक शिक्षक यांची पदवीधर शिक्षक म्हणून नियुक्ती झाल्यास, त्यांचे वेतन ०१.०१.२०१६ पूर्वी पदवीधर शिक्षक म्हणून नियुक्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा जास्त होत असल्यास, अशा वेळी ‘कनिष्ठ कर्मचाऱ्याच्या वेतनापेक्षा कमी वेतनावर निश्चित होत असेल, तर त्या बाबतीत त्याचे वेतन कनिष्ठ कर्मचाऱ्याच्या वेतनापर्यंत वाढविण्यात येईल’ या तरतुदीनुसार वेतननिश्चिती (Pay Fixation) करण्याची शिफारस आहे.
लघुलेखक व विस्तार अधिकारी संवर्गाला लाभ: वेतन पूर्वीपेक्षा कमी होणार नाही!
वित्त विभागाच्या १३ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेंमधील लघुलेखक (उच्चश्रेणी), लघुलेखक (निम्नश्रेणी) आणि विस्तार अधिकारी या संवर्गांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्यात आली होती.
आता या संवर्गांना, सदर सुधारित वेतनश्रेणीत वेतननिश्चिती करताना ज्या कर्मचाऱ्यांचे सुधारित वेतन (Revised Salary) पूर्वीच्या वेतनापेक्षा कमी होत आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना वित्त विभागाच्या ०२ जून २०२५ च्या शासन निर्णयातील जोडपत्र-२ मधील समितीची शिफारस (Recommendation) लागू राहील. यामध्ये स्पष्ट केले आहे की, नवीन वेतनश्रेणी लागू करून वेतन निश्चिती करतेवेळी जर वेतन पूर्वीपेक्षा कमी होत असेल, तर अश्या कर्मचाऱ्यांना त्या वेतनश्रेणीत पुढील टप्प्यावर वेतन निश्चित करावे, जेणेकरून नवीन वेतन श्रेणीत वेतन पूर्वीपेक्षा कमी राहणार नाही.
हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या ०६ ऑक्टोबर २०२५ च्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सातव्या वेतन आयोगामुळे निर्माण झालेल्या अनेक वेतन त्रुटी दूर होऊन संबंधित कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय डाउनलोड करा
