Non-Teaching Staff Rules: राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदमंजुरीबाबत शासनाने 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार कनिष्ठ लिपिक पद मंजुरीसाठी विद्यार्थी संख्येऐवजी शिक्षक पदांच्या किमान मंजुरी निकषाशी संबंध जोडण्यात आला आहे. त्यामुळे शाळांच्या प्रशासकीय व्यवस्थापनावर थेट परिणाम होणार असून शिक्षण संस्था, मुख्याध्यापक व व्यवस्थापन समित्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
अनुदानित शाळांतील कनिष्ठ लिपिक पद मंजुरीबाबत नवे नियम लागू
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी नवीन शासन निर्णय जारी केला आहे. हा निर्णय 28 जानेवारी 2019 रोजीच्या सुधारित आकृतीबंधामध्ये बदल करण्यासंदर्भात आहे.
पूर्वीच्या नियमानुसार इयत्ता 5 वी ते 12 वी पर्यंतची विद्यार्थी संख्या 500 पर्यंत असल्यास 1 कनिष्ठ लिपिक पद मंजूर करण्यात येत होते. मात्र आता हा निकष बदलण्यात आला आहे.
काय आहे नवीन निकष?
15 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयानुसार शिक्षक पद मंजुरीसाठी किमान विद्यार्थी संख्येचा निकष निश्चित करण्यात आला होता. त्याच धर्तीवर आता शिक्षकेतर कर्मचारी पदांसाठीही समान निकष लागू करण्यात आला आहे.
नवीन अट
- जर शाळेत किमान तीन शिक्षक पदे मंजूर होत असतील, तरच 1 कनिष्ठ लिपिक पद मंजूर करण्यात येईल.
- यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी पदमंजुरीमध्ये एकसमान निकष लागू करण्यात आले आहेत.
राज्यातील टप्पा अनुदानास पात्र शाळांच्या तपासणीचे आदेश; तपासणी चेक लिस्ट पाहा
कोणत्या शाळांना लागू?
हा निर्णय खालील शाळांना लागू आहे.
- खाजगी पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक शाळा
- अंशतः अनुदानित माध्यमिक शाळा
- उच्च माध्यमिक शाळा
पूर्वीचा आदेश कायम राहणार का?
शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे की 28 जानेवारी 2019 च्या शासन निर्णयातील इतर सर्व अटी व निकष कायम राहतील. फक्त लिपिकवर्गीय पदाच्या अटीत सुधारणा करण्यात आली आहे.
अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदमंजुरी प्रक्रियेत पारदर्शकता व एकसमानता आणण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. शिक्षक पद मंजुरीशी जोडलेला नवीन निकष शाळांच्या प्रशासकीय व्यवस्थापनावर परिणाम करणार असला तरी दीर्घकालीन दृष्टीने तो अधिक सुसंगत व नियमबद्ध प्रणाली निर्माण करण्याच्या दिशेने एक पाऊल मानला जात आहे.
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे. शाळा व्यवस्थापनांनी अधिकृत संकेतस्थळावरूनच मूळ आदेश डाउनलोड करून त्यानुसार कार्यवाही करावी.
