Maharashtra School Restructure 2025 महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने ‘केंद्रीय प्राथमिक शाळा-केंद्र-केंद्रप्रमुख’ या व्यवस्थेत मोठा बदल केला आहे. जाणून घ्या ‘समूह साधन केंद्र’ संकल्पना काय आहे.
Maharashtra School Restructure 2025 राज्यातील 4860 प्राथमिक शाळांची पुनर्रचना
राज्यातील प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल करत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 21 ऑगस्ट 2025 रोजी महत्त्वाचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, आधीच्या ‘केंद्रीय प्राथमिक शाळा’ या नावाला आता ‘समूह साधन केंद्र शाळा’ असे नवीन नाव देण्यात आले आहे. तसेच या शाळांच्या प्रमुखांना आता ‘समूह साधन केंद्र समन्वयक’ म्हणून ओळखले जाईल.
शासनाच्या आदेशानुसार, राज्यभरातील एकूण 4860 केंद्रीय शाळांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. यामध्ये पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या 4751 शाळांना समूह साधन केंद्र शाळा म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे, तर नवीन 109 शाळांची समूह साधन केंद्र शाळा म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
आता ‘केंद्रप्रमुख’ नव्हे, ‘समूह साधन केंद्र समन्वयक’
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने राज्यातील प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेमध्ये एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. जवळपास ३० वर्षांनंतर ‘केंद्रीय प्राथमिक शाळा-केंद्र-केंद्रप्रमुख’ या व्यवस्थेची पुनर्रचना (Maharashtra School Restructure 2025) करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यापुढे ही व्यवस्था ‘समूह साधन केंद्र शाळा’, ‘समूह साधन केंद्र’ आणि ‘समूह साधन केंद्र समन्वयक’ या नवीन नावांनी ओळखली जाईल. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP 2020) आणि केंद्र शासनाच्या ‘समग्र शिक्षा‘ योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
समूह साधन केंद्र शाळांची प्रमुख उद्दिष्टे:
- शिक्षकांना अध्यापन व शैक्षणिक मदत उपलब्ध करून देणे
- विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधणे
- शाळाबाह्य मुलांना शिक्षण प्रवाहात आणणे
- शिक्षक प्रशिक्षण, कार्यशाळा व शैक्षणिक मार्गदर्शनाची सोय करणे
- शासनाच्या शैक्षणिक योजना प्रभावीपणे राबवणे
काय आहेत प्रमुख बदल?
- नावांमध्ये बदल: या शासन निर्णयामुळे ‘केंद्रीय प्राथमिक शाळा’ हे नाव संपुष्टात आले असून, त्याऐवजी ‘समूह साधन केंद्र शाळा’ हे नवीन नाव लागू झाले आहे. तसेच, ‘केंद्र’ हे ‘समूह साधन केंद्र’ आणि ‘केंद्रप्रमुख’ हे पदनाम ‘समूह साधन केंद्र समन्वयक’ असे बदलले आहे.
- व्याप्ती वाढली: पूर्वीची व्यवस्था प्रामुख्याने जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळांपुरती मर्यादित होती. मात्र, आता खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्येही शासनाची ध्येयधोरणे प्रभावीपणे राबवण्यासाठी या पुनर्रचनेची गरज होती.
- उद्दिष्ट्ये व भूमिका: नवीन ‘समूह साधन केंद्र’ हे शैक्षणिक सहाय्य, शिक्षकांचा क्षमता विकास, शाळांची निगराणी, पर्यवेक्षण आणि संसाधन केंद्र म्हणून काम करेल. तसेच, शाळा व्यवस्थापन समिती आणि गटस्तरीय यंत्रणा यांच्यात दुवा साधण्याचे कामही ही केंद्रे करतील.
- सल्लागार समितीची स्थापना: ‘समूह साधन केंद्र शाळा शिक्षण सल्लागार समिती’ची स्थापना करण्यासही मान्यता मिळाली आहे. या समितीमध्ये समूह साधन केंद्र समन्वयकांसह , दोन मुख्याध्यापक, एक महिला शिक्षक प्रतिनिधी आणि पालक प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. ही समिती शाळांच्या भौतिक सुविधा व शैक्षणिक दर्जा वाढवण्यासाठी नियोजन आणि पर्यवेक्षण करेल.
- पदनाम बदलला, पात्रता तीच: ‘केंद्रप्रमुख’ पदासाठी निश्चित केलेली अर्हता आणि नियुक्तीची पद्धत ‘समूह साधन केंद्र समन्वयक’ या पदासाठी देखील तशीच लागू राहील.
या बदलामुळे प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेत नवीन ऊर्जा आणि दिशा मिळेल, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. राज्यभरातील जिल्हा परिषदा व स्थानिक प्रशासन यांना या बदलाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय वाचा
