महाराष्ट्रातील कमी पटसंख्या असलेल्या सरकारी शाळांबाबत सुरू असलेल्या चर्चांदरम्यान राज्य सरकारने महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. राज्यात सुमारे ६५ हजार सरकारी शाळा असून त्यापैकी जवळपास १४ हजार शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या २० पेक्षा कमी आहे. मात्र विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून राज्यातील कोणतीही शाळा बंद केली जाणार नाही, असे राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
विधानपरिषदेत सदस्य जयंत आसगावकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर बोलत होते. यावेळी सदस्य ज्ञानेश्वर म्हात्रे, किरण सरनाईक, जगन्नाथ अभ्यंकर, सुधाकर अडबाले, विक्रम काळे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
संच मान्यतेबाबत सरकारचे स्पष्टीकरण
राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले की, १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार संच मान्यता देण्यात आली असून त्यानुसार काही शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेतही मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ च्या तरतुदींशी ही प्रक्रिया सुसंगत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा: थकित देयके या तारखेपर्यंत निकाली निघणार, थकीत बिल किती मिळणार? चेक करा
अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन होणार
तरीही शिक्षक अतिरिक्त ठरल्यास त्यांचे योग्य त्या ठिकाणी समायोजन करण्यात येईल आणि कोणतीही शाळा शिक्षकांविना राहणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
दुर्गम व डोंगराळ भागातील शाळांसाठी संच मान्यतेमध्ये आवश्यक शिथिलता देण्याचा विचार केला जात आहे. तसेच यावर्षी संच मान्यतेसाठी विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येचा आधार ३० सप्टेंबरऐवजी २० ऑक्टोबर २०२५ ही तारीख ग्राह्य धरण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांप्रमाणे २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या खासगी अनुदानित शाळांनाही किमान एक शिक्षक देण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल, असेही राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले.
राज्यातील कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांबाबत निर्माण झालेल्या संभ्रमावर राज्य सरकारने विधानपरिषदेत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. राज्यात हजारो शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असली तरी विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन कोणतीही सरकारी शाळा बंद केली जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केल्यामुळे पालक आणि शिक्षकांमध्ये काही प्रमाणात दिलासा निर्माण झाला आहे.
हे ही वाचा: जनगणना 2027: शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द? परवानगीशिवाय मुख्यालय न सोडण्याचे आदेश जारी
