महिला शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाने कार्यालयीन उपस्थितीबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दि. 10 मार्च 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार “Come Early – Go Early” या संकल्पनेनुसार महिला कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळेत काही प्रमाणात लवचिकता देण्यात आली आहे.
महिला कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन उपस्थितीमध्ये कोणती सवलत मिळणार?
मुंबई महानगर क्षेत्रात कार्यरत महिला शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाने कार्यालयीन वेळेबाबत लवचिकता देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णयानुसार सकाळी ९.१५ ते ९.४५ या वेळेत जेवढ्या मिनिटे महिला कर्मचारी कार्यालयात लवकर येऊन कामकाज सुरू करतील, तेवढ्याच मिनिटांनी त्यांना सायंकाळी कार्यालयातून लवकर जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
या योजनेला “Come Early – Go Early” असे नाव देण्यात आले असून या सवलतीची मर्यादा जास्तीत जास्त ३० मिनिटे (अर्धा तास) इतकी ठेवण्यात आली आहे.
शासन निर्णयानुसार कोणत्या अटी पूर्ण कराव्या लागतील?
शासन निर्णयानुसार कार्यालयीन वेळेतील सवलत मिळण्यासाठी काही अटी मान्य कराव्या लागतील.
संबंधित महिला अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री देणे आवश्यक राहील. तसेच विभाग प्रमुखांच्या परवानगीनेच या सवलतीचा लाभ घेता येईल. कामाचे स्वरूप, कार्यालयातील कामकाजाची गरज आणि विभागाची परिस्थिती यानुसार निर्णय घेतला जाईल.
हे ही वाचा: महिला दिनानिमित्त महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय! शासन परिपत्रक
कार्यालयीन वेळेतील लवचिक उपस्थितीबाबत शासनाचे स्पष्टीकरण
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, कार्यालयीन उपस्थितीमध्ये लवचिकता दिली असली तरी शासकीय कामकाज सुरळीत चालणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे संबंधित महिला कर्मचाऱ्यांनी कामकाजावर परिणाम होणार नाही याची जबाबदारी घ्यावी लागेल. ही सवलत केवळ सोयीसाठी देण्यात आली असून प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेत कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
ही सवलत कोणत्या महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लागू होणार?
सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक 10 मार्च 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ही सवलत मुंबई महानगर क्षेत्रातील महिला अधिकारी, कर्मचारी यांची कार्यालयीन उपस्थिती: लवचिकतेच्या सवलतीबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
विशेषतः महानगर क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना प्रवासाच्या अडचणी आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांचा अधिक सामना करावा लागतो. त्यामुळे अशा महिलांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे. संबंधित विभाग प्रमुखांना परिस्थितीनुसार या सवलतीचा लाभ देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
शासन निर्णयाचा मुख्य उद्देश काय आहे?
या शासन निर्णयाचा मुख्य उद्देश म्हणजे मुंबई महानगर क्षेत्रातील महिला शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रवासातील अडचणी कमी करणे आणि कामकाज अधिक सोयीस्कर बनवणे हा आहे. तसेच महिलांना कामाच्या वेळेबाबत काही प्रमाणात लवचिकता मिळाल्यास त्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होईल आणि कार्यालयीन कामकाजही अधिक प्रभावीपणे पार पडेल, असा शासनाचा उद्देश आहे.
अधिक माहितीसाठी: महिला कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यालयीन वेळेत सवलत देण्याबाबतचा सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय डाउनलोड करा
एकूणच मुंबई महानगर क्षेत्रातील महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सोयीचा विचार करून शासनाने कार्यालयीन उपस्थितीमध्ये लवचिकता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. “Come Early – Go Early” या संकल्पनेमुळे महिलांना प्रवासातील गर्दी टाळणे आणि कार्यालयीन वेळेचे नियोजन अधिक सोयीस्कर करणे शक्य होणार आहे. या निर्णयामुळे महिला कर्मचाऱ्यांना काम आणि वैयक्तिक जबाबदाऱ्या यामध्ये संतुलन राखणे सुलभ होईल, तसेच शासकीय कामकाजाची कार्यक्षमताही कायम राखली जाईल.
हे ही वाचा: राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये विशाखा समिती नियम लागू! कामाच्या ठिकाणी महिलांना मिळणार अधिक संरक्षण
