राज्यातील वस्ती शाळा शिक्षकांना Old Pension Scheme लागू करण्याच्या मागणीला आता यश मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. वस्तीशाळा स्वयंसेवकांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत शासन स्तरावर सकारात्मक चर्चा सुरू असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात महत्वाची बैठक नुकतीच मंत्रालय येथे संपन्न झाली बैठकीतील सविस्तर मुद्दे पाहूया.
काय आहे नेमका मुद्दा? Old Pension Scheme
महाराष्ट्र शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर सेवेत रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी निवृत्ती वेतन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. याच धर्तीवर आता वस्तीशाळांमध्ये शिकवणाऱ्या स्वयंसेवकांना/निमशिक्षकांनाही (OPS) चा लाभ मिळावा, अशी त्यांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे.
वस्तीशाळा स्वयंसेवकांची नियुक्ती विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबू नये म्हणून कंत्राटी पद्धतीने मानधन तत्वावर झाली होती.
दिनांक १ मार्च २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार त्यांना शासकीय सेवेत समायोजन (Absorption in Government Service) करण्यात आले. मात्र, त्यावेळी त्यांना परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना (Defined Contribution Pension Scheme) लागू राहील, अशी अट घालण्यात आली होती.
या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारची दिवाळीपूर्वी मोठी भेट! 10 टक्के पगार वाढीचा शासन निर्णय आला!
लक्षवेधीनंतर झाली महत्त्वाची बैठक
Vasti Shala Shikshak Old Pension Scheme लागू करण्याच्या मागणीला विधानमंडळात आमदार अभिमन्यू पवार आणि राहुल कुल यांनी लक्षवेधीद्वारे उचलून धरले. या अनुषंगाने, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाची बैठक झाली.
या बैठकीला आमदार अभिमन्यू पवार, वस्तीशाळेवरील शिक्षकांचे प्रतिनिधी, शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव आबासाहेब कवळे, शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी आणि अवर सचिव विशाल परमार हे उपस्थित होते.
Old Pension Scheme अंतिम निर्णय कधी?
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी वस्तीशाळा स्वयंसेवक/निमशिक्षकांनी समाजाप्रती दिलेल्या उत्कृष्ट योगदानाचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, “या शिक्षकांची मूळ नियुक्ती कंत्राटी स्वरूपाची होती, परंतु त्यांनी विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडविण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले आहेत. त्यांची समस्या आम्हाला माहीत आहे.”
Old Pension Scheme लागू करण्यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यासाठी मंत्री भुसे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत लवकरच बैठक घेऊन चर्चा करणार असल्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे आता हा प्रश्न राज्याच्या उच्च स्तरावर विचाराधीन जाईल, हे स्पष्ट झाले आहे.Vasti Shala Shikshak बांधवांना आता मोठी Hope (आशा) लागली आहे. शासनाच्या या सकारात्मक भूमिकेमुळे त्यांच्या अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेला पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
