महाराष्ट्र राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत हातपंप देखभाल व दुरुस्ती (Handpump Maintenance and Repair) कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या माध्यमातून नियमित सेवेत सामावून घेण्याच्या (Regularization in Government Service) विषयावर सकारात्मक चर्चा झाली असून, तसा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर (Cabinet) सादर करण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी विभागाला दिले आहेत.
कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांवर सकारात्मक दृष्टिकोन
मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी स्पष्ट केले की, ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी काम करणाऱ्या हातपंप कर्मचाऱ्यांच्या (Handpump Workers) सर्व प्रश्नांवर शासन सकारात्मक विचार करेल. या निर्णयामुळे अनेक कंत्राटी (Contractual) व तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या सेवेत स्थैर्य (Stability) निर्माण होण्यास मदत होईल, तसेच त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक सुरक्षिततेला (Social and Economic Security) हातभार लागेल.
बैठकीत वेतन (Salary), पेन्शन (Pension), सेवा अटी (Service Conditions) आदींबाबतच्या कर्मचाऱ्यांच्या अडचणींवर सखोल चर्चा करण्यात आली. आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी देखील या कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले.
दिवाळीपूर्वी ‘पगार आणि पेन्शन’चा प्रश्न मार्गी

याच संदर्भात आणखी एक मोठी बातमी म्हणजे, राज्यातील हातपंप/विद्युतपंप (Handpump/Electric Pump) देखभाल व दुरुस्ती करणाऱ्या १०७४ कर्मचाऱ्यांचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला पगार आणि पेन्शनचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे.
मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले की, दिवाळीपूर्वी (Before Diwali) या कर्मचाऱ्यांसाठी निधी (Fund) वितरित करण्यात येणार आहे. यामुळे या सर्व कर्मचाऱ्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची दिवाळी आनंदात साजरी होणार आहे. उर्वरित जिल्ह्यांनाही लवकरच निधी उपलब्ध होईल यासाठी महायुती सरकार (Mahayuti Government) वचनबद्ध आहे.
बैठकीतील प्रमुख उपस्थिती
या बैठकीस पाणी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, सहसचिव गीता कुलकर्णी उपस्थित होते. तसेच, चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह यांच्यासह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि हातपंप देखभाल दुरुस्ती कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे (Video Conferencing) सहभागी झाले होते.
मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केलेल्या या घोषणांमुळे ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा (Rural Water Supply) व्यवस्थेचा कणा असलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठा दिलासा मिळाला आहे.



