Prison Department Posts Permanent GR: महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने कारागृह विभागातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. विभागातील 2549 अस्थायी पदांना स्थायी पदांमध्ये रूपांतरित करण्याचा शासन निर्णय 2 एप्रिल 2025 रोजी जारी करण्यात आला. यामुळे कारागृह प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांची नोकरी आता अधिक सुरक्षित होणार आहे.
Table of Contents
निर्णयाची मुख्य वैशिष्ट्ये Prison Department Posts Permanent GR
- एकूण पदांचे रूपांतर: एकूण २५४९ अस्थायी पदांना स्थायी पदांचा दर्जा.
- अंमलबजावणी दिनांक: हा बदल १ मार्च २०२५ पासून लागू होईल.
- पदांचा तपशील: स्थायी झालेल्या पदांमध्ये विविध संवर्गांचा समावेश आहे, ज्याची माहिती शासन निर्णयास सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात दिली आहे.
- आर्थिक तरतूद: यासाठी लागणारा खर्च शासनाच्या संबंधित लेखाशीर्षकातून (लेखाशीर्ष मागणी क्रमांक बी-५) मंजूर अनुदानातून दिला जाणार आहे.
निर्णयाची पार्श्वभूमी
यापूर्वी, १२ ऑगस्ट २०२२ रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने कारागृह विभागाच्या पदांचा आढावा घेऊन ५०६८ पदांच्या सुधारित आकृतिबंधाला मान्यता दिली होती. त्यानंतर, ६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी शासनाने विविध संवर्गांमध्ये २००० नवीन पदे निर्माण केली, ज्यामुळे एकूण पदांची संख्या ७०६८ झाली.
७ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार, ४५६४ अस्थायी पदांना १ सप्टेंबर २०२४ ते २८ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही मुदत २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी संपली.
विभागातील पदांची पुनर्रचना आणि नवीन पदांची निर्मिती लक्षात घेऊन, २५४९ अस्थायी पदांना स्थायी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मिळणार न्याय! सरकारकडून मोठा खुलासा!
पदांचे वर्गीकरण
शासन निर्णयात विविध पदांचा समावेश आहे, ज्यात खालील प्रमुख पदांचा समावेश आहे:
- अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक
- अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह
- तुरुंग अधिकारी, श्रेणी १ आणि २
- वरिष्ठ लिपिक
- कारागृह शिपाई
आणि इतर अनेक पदांचा समावेश आहे, ज्यांची सविस्तर माहिती शासन निर्णयात दिली आहे. या शासन निर्णयात अनेक मागील शासन निर्णयांचा संदर्भ देण्यात आला आहे, ज्यामुळे या निर्णयाची पार्श्वभूमी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया स्पष्ट होते. हा निर्णय कारागृह विभागातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक सकारात्मक बदल आहे आणि त्यांच्या कार्याला स्थिरता प्रदान करेल, अशी अपेक्षा आहे.
अधिक माहितीसाठी (Prison Department Posts Permanent GR) : शासन निर्णय वाचा
