देशात आगामी २०२७ च्या जनगणनेची जोरदार तयारी सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय कामात कोणताही व्यत्यय येऊ नये म्हणून, राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या या प्रामुख्याने दरवर्षी एप्रिल आणि मे महिन्याच्या दरम्यान पार पडतात. मात्र, सध्या देशभरात २०२७ च्या जनगणनेचा पहिला टप्पा सुरू झाला आहे. या पहिल्या टप्प्याअंतर्गत १६ मे २०२६ ते १४ जून २०२६ या काळात घरयादी तयार करणे आणि प्रत्यक्ष घरगणना करण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे काम प्रशासनाला पार पाडायचे आहे.
या राष्ट्रीय स्तरावरील कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जनगणनेच्या या महत्त्वपूर्ण कामात नेमणूक झालेल्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याची बदली करू नये, असे स्पष्ट निर्देश केंद्र सरकारकडून सर्व राज्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कामात सातत्य राखण्यासाठी आणि प्रशासकीय पातळीवर कोणताही गोंधळ टाळण्यासाठी बदल्यांच्या प्रक्रियेला ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देणे शासनाला क्रमप्राप्त होते.
या निर्णयाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी कायद्यात काही तांत्रिक बदल करणे आवश्यक होते. त्यानुसार, ‘महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५’ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या सुधारित कायद्याच्या मसुद्यालाही मंत्रिमंडळाने आपली अधिकृत मंजुरी दिली आहे. आता या मुदतवाढीबाबतचा अध्यादेश राज्यपालांच्या मान्यतेने लवकरच जाहीर करण्यात येईल. शासनाच्या या निर्णयामुळे जनगणनेचे काम विनाअडथळा आणि वेळेत पार पडेल, तसेच त्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांची प्रक्रियाही सुरळीतपणे मार्गी लागेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून, आता शासनाला ३० जून २०२६ पर्यंत बदल्यांची प्रक्रिया राबवता येणार आहे.
